महाड : मागील सुमारे चार वर्षापासून असलेल्या प्रशासकीय राजवटीमध्ये महाड नगर परिषदेच्या प्रशासनाने मंजूर केलेल्या विविध विकास कामांना तसेच प्रलंबित राहिलेल्या काही कामासंदर्भात निवडणुकी पश्चात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून चौकशी केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येणारे ही विकास कामे या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी कळीचा मुद्दा ठरतील असे संकेत प्राप्त होत आहेत.
2021 पश्चात लोकप्रतिनिधींचा नगरपालिकेतील कार्यकाळ संपल्यानंतर मागील चार वर्षापासून महाड नगर परिषदेमध्ये राज्यातील अन्य नगरपरिषद आणि प्रशासकीय राजवट सुरू आहे येणाऱ्या महिनाभरात ती संपून त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा हा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यात जाणार आहे. महाडच्या इतिहासामध्ये गेल्या पन्नास वर्षात दोन वेळा आलेल्या प्रशासकीय राजवटीमध्ये तत्कालीन प्रशासक स्वर्गवासी बाळासाहेब धारप व स्वर्गवासी वसंतराव कांबळे यांनी महाड शहराच्या वैविध्यपूर्ण असणाऱ्या ऐतिहासिक जडणघडणीमध्ये मोलाची कामगिरी केली होती.
शहरांतील विविध मार्गाने देण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची मान्यवरांची नावे शहराच्या विविध भागात पोस्टपेट्या तसेच शहरातील मुख्य बाजारपेठेमध्ये सम विषम तारखांना वाहने उभी करण्याबाबतचा पोलीस प्रशासनाचा निर्णय व प्रभात कॉलनी ची निर्मिती यांसह अन्य नागरिकांच्या सोयीची कामे आजही चर्चिली जातात. मात्र या दोन मान्यवरांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर झालेल्या कामांची चर्चा अथवा चौकशी तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून करण्यात आली नव्हती.
मात्र गेल्या चार वर्षात नगरपरिषद प्रशासनाने केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या कामासंदर्भात तसेच या निधी अंतर्गत प्रलंबित राहिलेल्या कामा संदर्भात मागील चार वर्षात करण्यात आलेल्या तक्रारी लक्षात घेता येत्या महिन्याभरानंतर स्थापन होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळामध्ये पहिल्या बैठकीपासूनच या प्रशासकीय कामांबाबत चौकशीची मागणी संबंधितांकडून केली जाईल अशी शक्यता व स्पष्ट संकेत आज सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांबरोबर केलेल्या चर्चेमधून समोर आले आहेत.
नगरपरिषद फंडातून शहरांतील सामाजिक शैक्षणिक संस्थांना द्यावयाच्या अनुदानाबाबत तसेच विविध संस्थांकडून देण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष आगामी काळात कळीचा मुद्दा ठरेल असे दिसून येत आहे. घरपट्टी संदर्भातही नागरिकांकडून करण्यात येणाऱ्या तक्रारींच्या दखल घेतली जात नसल्याने काही नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
नगरपरिषदेचा असलेला लाडवली येथील घनकचरा प्रकल्प मागील काही दिवसात लागलेल्या आगीमुळे चर्चेमध्ये आला होता. त्यामुळे या संदर्भातही येणाऱ्या काळात चर्चा होऊन त्याची वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेसमोर येईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच शासनाच्या ताब्यात असलेल्या काळामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत प्रशासकीय राजवटीने केलेल्या कामासंदर्भात नागरिकांमध्ये व्यक्त होणारी तीव्र नाराजी लोकप्रतिनिधींच्या बाबत उघड होईल, असा विश्वास सर्वसामान्य महाडकर नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
