श्रीकृष्ण बाळ
महाड: महाड शहराच्या कायापालटासाठी मंत्री भरतशेट गोगावले यांच्या विशेष प्रयत्नातून सुमारे 50 कोटी रुपयांचा भरीव निधी प्राप्त झाला खरा, मात्र प्रशासकीय राजवटीतील नियोजनाचा अभाव आणि संबंधित ठेकेदारांची उदासीनता यामुळे यातील निम्मी कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहेत.
कोट्यवधींचा निधी असूनही विकासकामे रेंगाळल्याने “दोषी कोण? ठेकेदार की प्रशासन?“ असा संतप्त सवाल आता नागरिक, व्यापारी आणि स्थानिक संघटना विचारत आहेत.
निधीचा पाऊस, पण कामांचा दुष्काळ!
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाड नगर परिषदेला वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान, रस्ता अनुदान, नागरी सेवा-सुविधा, अमृत-2, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान आणि अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना अशा विविध माध्यमातून 50 कोटींहून अधिक निधी मिळाला आहे. परंतु, 80 पेक्षा जास्त मंजूर कामांपैकी निम्मी कामेही पूर्ण झालेली नाहीत.
अनेक प्रकल्प केवळ कागदोपत्री पूर्ण असल्याचे भासवले जात असून प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र खोदकाम आणि अर्धवट बांधकामांचे साम्राज्य पसरले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
नगर परिषद बांधकाम विभाग सुत्राकडून प्राप्त माहिती नुसार वैशिष्ट्यपूर्ण योजना: 45 कामे मंजूर; त्यापैकी 17 कामे सुरूच झाली नाहीत, तर 10 कामे ठेकेदारांनी अर्धवट सोडली आहेत.
रस्ता अनुदान: 20 पैकी केवळ एकच काम पूर्ण झाले आहे. 5 कामांना नागरिकांचा विरोध आहे, तर काही ठिकाणी ठेकेदारांनी अनामत रक्कम न भरल्याने कामे रखडली आहेत. नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर):10 कामांपैकी 6 कामे अजूनही निविदा स्तरावरच अडकली आहेत.
बाहेरच्या ठेकेदारांच्या दिरंगाईचा परिणाम
नगर परिषदेकडे 20 पेक्षा जास्त नोंदणीकृत ठेकेदार असतानाही, मोठ्या रकमेची महत्त्वाची कामे स्थानिक ठेकेदारांना मिळाली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. बाहेरच्या ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे शहराच्या रस्त्यांची, पाणीपुरवठ्याची आणि नागरी सुविधांची दैना झाली आहे.
नागरिकांचे खडे सवाल
या निमीत्ताने नागरिकांनी काही खडे सवाल उपस्थित केले आहेत.अपूर्ण कामांची यादी जाहीर करून ती का थांबली, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे.कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर अद्याप कारवाई का झाली नाही? पावसाळा तोंडावर असताना ही अर्धवट कामे नागरिकांच्या जीवावर उठणार नाहीत का?, मंत्री भरतशेट गोगावले यांनी निधी आणला, पण प्रशासकीय राजवटीतील अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कामचुकारपणामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे.
मंत्र्यांनी याप्रकरणी तातडीने बैठक घेऊन पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत,अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.50 कोटींचा निधी खर्च होऊनही जर कामांची हीच स्थिती राहिली, तर भविष्यातील विकास आराखड्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. आता सर्व नागरिक मंत्री गोगावले यांच्या हस्तक्षेपाकडे आणि प्रशासनाच्या उत्तराकडे डोळे लावून बसले आहेत.
