महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये मागील दोन वर्षांत घडलेल्या विविध औद्योगिक दुर्घटना आणि नुकतीच झालेली वायू गळतीची गंभीर घटना लक्षात घेता, येथील सर्व उद्योगांमधील सुरक्षा यंत्रणांची तातडीने व सखोल चाचणी करणे अनिवार्य झाले आहे. वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे कामगार, कर्मचारी तसेच औद्योगिक परिसरालगतच्या ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
महाड औद्योगिक वसाहतीत रासायनिक, औषधनिर्मिती व इतर धोकादायक उद्योग मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत अग्निशमन यंत्रणा, वायू गळती शोध प्रणाली, आपत्कालीन अलार्म, सुरक्षात्मक साधने आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा या पूर्णपणे कार्यक्षम आहेत की नाही, याची तपासणी होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अनेक उद्योगांमध्ये केवळ कागदोपत्री सुरक्षा उपाययोजना असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
नुकत्याच झालेल्या वायू गळतीच्या घटनेनंतर काही काळ परिसरात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. या घटनेमुळे औद्योगिक अपघात झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांनी काय करावे, कुठे सुरक्षित स्थळी जावे, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे कामगारांसह स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन नियमित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल्स घेण्याची मागणी होत आहे.
या संदर्भात शासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कंपनी व्यवस्थापन, स्थानिक ग्रामपंचायती, कामगार संघटना आणि नागरिक यांच्यात समन्वय साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.
कामगार प्रतिनिधी: “अपघात झाल्यानंतर जाग येण्यापेक्षा आधीच सुरक्षा उपाययोजना मजबूत करणे गरजेचे आहे. आमच्या जीविताचा प्रश्न असून, नियमित सुरक्षा चाचण्या आणि प्रशिक्षण हवे.”
स्थानिक ग्रामस्थ: “औद्योगिक वसाहतीमुळे रोजगार मिळतो, पण आमच्या सुरक्षिततेशी तडजोड नको. आपत्कालीन परिस्थितीत काय करायचे, याची माहिती आम्हाला दिली पाहिजे.”
उद्योग तज्ज्ञ : “सुरक्षा यंत्रणा बसवणे एवढेच पुरेसे नाही, तर त्या कार्यक्षम आहेत की नाही याची नियमित तपासणी आणि मॉक ड्रिल्स अत्यावश्यक आहेत.”
प्रशासनाचा प्रतिनिधी: “महाड औद्योगिक वसाहतीतील सर्व उद्योगांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.”
औद्योगिक विकासाबरोबरच कामगार, नागरिक आणि पर्यावरणाची सुरक्षितता अबाधित ठेवणे आवश्यक असून, प्रशासनाने याबाबत तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी एकमुखी मागणी होत आहे.
