श्रीकृष्ण बाळ
महाड ः शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव पूर्ण करणाऱ्या सामाजिक व ऐतहासिक क्रांतीचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाड नगर परिषदेच्या मागील दोन दशकांमध्ये वाढलेल्या लोकसंख्येने तसेच यासाठी निर्माण झालेल्या इमारतीं मुळे झालेल्या विविध समस्यांमुळे नगरपरिषद प्रशासनावरती नागरिकांच्या सोयीसुविधांचा बोजा वाढत असतानाच नगरपालिकेची हद्द वाढविण्यात यावी याबाबत शहरांतील नागरिकांमध्ये नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
महाडनगर परिषदेची स्थापना 12 ऑगस्ट 1866 रोजी झाली होती. या ऐतिहासिक शहराने अनेक सामाजिक व ऐतिहासिक तसेच राजकीय घटनांचा साक्षीदार होण्याचे सौभाग्य प्राप्त केले असून 1980 पश्चात महाड शेजारी सुरू झालेल्या औद्योगिक वसाहती मुळे महाड शहरात लोकसंख्या मोठ्या संख्येने वाढल्याचे निदर्शनास येते. शहराचे जुने असलेले स्वरूप चाळी बदलून त्या ठिकाणी झालेल्या मोठ्या इमारती मध्ये हे नागरिक वास्तव्यास असून त्यांच्यासाठी द्यावयाच्या किमान नागरी सुविधा देणे कामी पालिका प्रशासनाला भगीरथ प्रयत्न करावे लागत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये तीन ठिकाणाहून नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था दिवसातून एक वेळा केली जात आहे. या सर्व घटना व समस्यांचा साक्षेपी व तार्किक दृष्ट्या अभ्यास केल्यानंतर यावर मात करण्यासाठी नगरपरिषदेची असलेली हद्द वाढविणे हा एक मोठा पर्याय आहे उपलब्ध झाला आहे.
सद्यस्थितीमध्ये एका बाजूला डोंगर व दुसऱ्या बाजूला नदी यामध्ये हे महाड शहर वसले असून आता महाडच्या लोकसंख्या वाढीला व इमारत निर्मितीला सीमा पडल्याचे दुर्दैवी वास्तव समोर आले आहे यामुळेच महाड शहरालगतच्या असणाऱ्या आठ ते दहा ग्रामपंचायतींचा महाड नगर परिषदेमध्ये सहभाग करून महाड ही क वर्ग नगरपालिका श्रेणतून वर्ग नगरपालिका म्हणून मंजुरी द्यावी यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा शहरातील सुज्ञ नागरिक व या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
2011 च्या जनगणनेनुसार महाडची लोकसंख्या आता 27 हजार पार झाली असून मतदारांची संख्या 23 हजार 134 एवढी आहे. येत्या आठ दिवसात होणाऱ्या निवडणुकांमधून नवीन लोकप्रतिनिधी हे मतदार निवडून देणार असून महाडच्या भविष्यकालीन गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी या लोकप्रतिनिधींवर राहणार असल्याने या लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या गरजा व भविष्यकालीन सोयी सुविधांचा विचार करून महाड नगर परिषदेच्या हद्द वाढीकरता एकत्रितपणे बसून निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा महाडकर जनता व्यक्त करीत आहे.
महाड शहरातील जुन्या घरांची संख्या लक्षणीयरीत्या गेल्या दशकामध्ये कमी झाली असून या ठिकाणी निर्माण झालेल्या इमारतींमधील नागरिकांच्या सोयी सुविधांचा मोठा बोजा नगरपरिषद प्रशासनाला पूर्ण करावा लागत आहे. महाडचा असलेला अर्थसंकल्प शासनाच्या विविध योजनांतून येणाऱ्या निधीचा स्त्रोत यामुळे नागरी सुविधा देताना प्रशासनाला काट्यावरची कसरत करावी लागत असून आगामी पंधरा दिवसात महाड नगर परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीनंतर पहिल्या बैठकीतच या संदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून महाड नगर परिषदेच्या हद्द वाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा असे अभ्यासपूर्ण मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
