Mahad flood relief planning : महाड आपत्कालीन यंत्रणेस मंजुरीची प्रतीक्षा

नाते ः इलियास ढोकले

2021 च्या महापूर व नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाड तालुक्यात प्रतिवर्षी दिली जाणारी प्रत्येक विभागातील सुरक्षा विषय यंत्रसामुग्रीस जिल्हा प्रशासनाकडून अजूनही मंजुरी प्राप्त झाली नसल्याची माहिती महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.

या संदर्भात अधिक वृत्त असे की, 2021 च्या महाड पोलादपूर सह जिल्ह्यातील महाप्रलय नंतर शासनाने आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत केलेल्या बदलानुसार महाड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अत्यावश्यक यंत्रणांची निर्मिती करण्यात आली होती.

या योजनेनुसार प्रत्येक जिल्हा परिषद विभागामध्ये दोन डंपर दोन जेसीपी व स्थानिक अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठेवण्यात आले होते.जेणेकरून त्या विभागात काही आपत्ती झाल्यास तातडीने त्या ठिकाणी पोचणे शक्य होईल.

मात्र चालू वर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून या संदर्भातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाडचा प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याने तालुक्याच्या विविध भागांचा विचार करता आपत्ती झाल्यावर त्या ठिकाणी पोचण्यास लागणारा वेळ व त्यामुळे होणारी मनुष्य अथवा आर्थिक नुकसान ही मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मागील काही वर्षात शासकीय यंत्रणांकडून आपत्ती होण्यापूर्वी आवश्यक असलेली योजना न राबवल्याच्या फटका बसल्याचे अनेक उदाहरणातून दिसून आले होते.मात्र यापासून शासकीय अधिकार्‍यांनी अथवा जिल्हा प्रशासनाने कोणताही बोध घेतला नसल्याचे चित्र पहावयास मिळते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू असलेल्या मागील पाच वर्षाच्या कामादरम्यान लार्सन अँड टुब्रो कंपनीच्या यंत्रणांचा वापर तालुक्यातील विविध ठिकाणी करण्यात आला होता. मात्र याच दरम्यान ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अडचणी करता त्या विभागांमध्ये स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करण्यात आली होती, याकडे जिल्हा प्रशासनाने तसेच आपत्ती विभागाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात जवळपास 350 तर महाड तालुक्यात 72 व पोलादपूर तालुक्यात 42 दरडग्रस्त गावे असून या ठिकाणी 2021 च्या पार्श्वभूमीवर आज पावतो निवारा शेड देखील शासनाकडून उभारण्यात आलेल्या नाहीत, हे दुर्दैवी वास्तव मान्य करून शासनाने या विविध विभागातील असलेली यापूर्वी नियुक्त केलेली यंत्रणा तातडीने लागू करावी अशी मागणी या दरडग्रस्त गावातील नागरिकांकडून केली जात आहे.