Kumbh Hydropower Project : कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाच्या आश्वासनांचा प्रवाह आटला

माणगाव (रायगड) : कमलाकर होवाळ

माणगाव तालुका हा सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला हिरवाईचा पट्टा. इथले डोंगर, नद्या आणि दर्या यांच्यातून वाहणारे झरे हे केवळ निसर्गाचे वैभव नाही, तर हजारो शेतकर्‍यांच्या जीवनरेषाही आहेत. या परिसरात ऊर्जा निर्मिती, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून सुमारे 2002 मध्ये म्हणजे दोन दशकांपूर्वी कुंभे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा धाडसी निर्णय शासनाने घेतला. 2007 मध्ये हा प्रकल्प रडत खडत सुरू झाला. त्यावर 385 कोटी मंजूर असताना फक्त 200 कोटीच खर्च करण्यात आले. परंतु आज, 2025 मध्ये उभे राहून पाहिले, तर हा प्रकल्प एक अपूर्ण स्वप्न ठरल्याचे कटू वास्तव दिसते.

काळ-कुंभे संयुक्त जलप्रकल्प या नावाने हा प्रकल्प आखण्यात आला होता. सह्याद्रीच्या उतारांवरून झेपावणार्‍या पाण्याचा उपयोग करून सुमारे 25 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचा आराखडा तयार झाला. यातील कुंभे घटकाचा वाटा 10 मेगावॅटचा आहे. यामुळे स्थानिक वीजपुरवठा सक्षम होईल, सिंचनासाठी पाण्याचा वापर वाढेल आणि महाड-माणगाव या शेतीप्रधान तालुक्यांना नवा श्वास मिळेल, अशी गोड स्वप्ने शेतकर्‍यांनी पाहिली होती. शासनाच्याही योजनांमध्ये या प्रकल्पातून मिळणार्‍या पाण्याचा उपयोग पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेसाठी आणि औद्योगिक विकासासाठी करण्याचा विचार होता.

2011 मध्ये या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आणि अंदाजे 200 कोटींचा खर्च नोंदवला गेला. धरणाच्या भिंतीचा भाग, जलवाहिनी टनेल (सुमारे 3.85 किमी) आणि 412 मीटर उंची फरकाचा (हशरव) उपयोग करून विजनिर्मितीची यंत्रणा उभारायची होती. मात्र काही वर्षांनंतर निधीअभावी आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे कामे ठप्प झाली. उच्चस्तरीय समित्यांच्या बैठका, आढावा दौरे, निविदा आणि कागदपत्रांमध्येच हा प्रकल्प अडकून पडला. स्थानिकांनी त्याला कागदी धरण असे उपरोधिक नाव दिले.

पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा

माणगाव आणि आजूबाजूच्या गावांना उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई भेडसावते. हे धर्म वेळेवर बांधण्यात आले असते तर माणगाव तालुक्यातील निजामपूर विभागातील सुमारे 100 गावांचा आणि शेतकर्‍यांच्या शेतीच्या पाण्याचा तसेच जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न कायमचा निकाली लागला असता. तसेच निजामपूर परीसर सुजलाम - सुफलाम झाला असता. मात्र या भागातील जनतेची पुर्णपणे घोर निराशा झाली. त्यामुळे आजही येथील प्रकल्पग्रस्त लोक शासनाच्या विरोधात अश्रू ढाळत आहेत.या प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याचा स्थिर पुरवठा होईल, असा शासनाचा दावा होता. परंतु प्रत्यक्षात पाइपलाइन नेटवर्क किंवा जलवितरण यंत्रणा तयार न झाल्याने तो लाभ केवळ कागदावरच राहिला आहे. आजही गावकरी टँकरवर किंवा विहिरींवर अवलंबून आहेत. हीच खरी शोकांतिका आहे.

आम्ही आमची जमीन, शेती, घर दिलं, पण त्याच्या बदल्यात आम्हाला फक्त आश्वासने मिळाली, असा आक्रोश विस्थापितांच्या तोंडून वारंवार ऐकू येतो. काही कुटुंबांनी तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांना अपेक्षा आहे की शासनाने केवळ नुकसानभरपाई न देता आर्थिक पुनर्वसन, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा पॅकेज द्यावा. धरण बांधले जरी गेले, तरी मनांची तळी अजून भरलेली नाहीत. या धरणामुळे माणगाव तालुक्यातील कुंभे गावाजवळपासची कुटुंब आणि महाड तालुक्यातील छत्री निजामपूर, कावरे, बावले, सांदोशी, सावरट, वाळणकोंड, कोंझर अशी एकूण 8 गावे धरणग्रस्त जाहीर करण्यात आली आहेत. परंतु या लोकांना वार्यावर सोडून दिले आहे असे दिसत आहे. खासदार सुनील तटकरे यांनी यांनी लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने न्याय मिळवून हा विद्युत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विस्थापन आणि पुनर्वसन

धरण उभारणीच्या प्रक्रियेत कुंभे गावासह काही आसपासची वस्ती पाण्याखाली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. कुंभे या गावाच्या भागातील सुमारे 118 कुटुंबांना माणगाव शहरातील भादाव गावापासून दूरवर पुनर्वसनासाठी जागा देण्यात आली, तर अनेक कुटुंबांना अद्यापही संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. काहींना घरांचे प्लॉट मिळाले, पण नव्याने उभारलेली वस्ती पाण्याशिवाय, रस्त्याशिवाय आणि रोजगाराशिवाय आहे, अशी परिस्थिती स्थानिकांनी वारंवार मांडली आहे. शासनाने आमचे आयुष्य उजाड केले, पण वीज मात्र कुणाच्या घरात जाते हेच माहित नाही, असा सवाल अनेक प्रकल्पग्रस्त आजही विचारताना दिसतात.

महाड-माणगाव शेतकर्‍यांची अपेक्षा आणि वास्तव

कोकणातील शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे पाण्याचे नियोजन आणि वेळेवर सिंचनाचा अभाव. कुंभे प्रकल्पातून हे चित्र बदलण्याची आशा होती. धरणाचा जलसाठा योग्य पद्धतीने वितरित झाला असता, तर माणगाव आणि महाड तालुक्यातील हजारो एकर जमीन ओलीताखाली आली असती. परंतु प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने शेतकर्‍यांना अजूनही पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. काही शेतकर्‍यांनी या पाण्याचा उपयोग भविष्यात ड्रिप सिंचन आणि एकात्मिक शेतीसाठी होईल अशी आशा व्यक्त केली असली, तरी सरकारने तो मार्ग अद्याप खुला केलेला नाही.