श्रीवर्धन : भारत चोगले
राज्यातील पावसाचा मुक्काम वाढत चालला असून 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पावसाचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. पूर्वमध्य आणि ईशान्य अरबी समुद्रावर पुन्हा एकदा कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने समुद्र खवळला आहे. त्यामुळे कोकण किनाऱ्यावरील मच्छीमार बांधवांना पुन्हा हवामानाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
‘मोंथा’ चक्रीवादळाचा फटका अजूनही ताजा असतानाच, नव्या वादळाची चिन्हे दिसू लागल्याने रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार पुन्हा सतर्क झाले आहेत. मागील काही दिवसांत समुद्र खवळल्याने अनेक बोटी परत बोलावाव्या लागल्या. खोल समुद्रात गेलेल्या बोटींना परतीचा प्रवास करावा लागल्याने प्रत्येकी दोन ते तीन लाख रुपयांचे नुकसान मच्छीमारांना सोसावे लागले आहे.
जाळे, डिझेल, खाद्यसाहित्य आणि बोटींच्या दुरुस्तीचा वाढता खर्च यामुळे मत्स्यव्यवसायाचे अर्थकारण कोलमडले आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघीच्या टोकापासून आदगाव, कुडगाव, दिवेआगर, भरटखोल, जीवना कोळीवाडा, मुळगाव, दांडा कोळीवाडा, बागमंडला या सर्व किनारी भागांतील मच्छीमार गेल्या काही महिन्यांपासून नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आहेत. जूनपासून आत्तापर्यंत पाचपेक्षा अधिक वेळा वादळांमुळे मच्छीमारी थांबवावी लागली, अशी माहिती अनुभवी बुजुर्ग मच्छीमारांनी दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, समुद्राच्या लाटांवरून आम्ही आधीच अंदाज बांधतो. आता पुन्हा वादळ येण्याची चाहूल लागली आहे.
मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे सर्व शासकीय सवलती मिळायला हव्यात. पूर्वीप्रमाणे डिझेलवरील सवलत तातडीने लागू करावी. थकलेली कर्जे माफ करून आपत्ती निवारक निधीतून थेट रोखीचा दिलासा द्यावा. ‘जीवनावश्यक भत्ता’ पुन्हा सुरू करून समुद्रावर अवलंबून असलेल्या कोळी बांधवांचे जीवन स्थिरावावे, अशी मागमी कोकण मच्छिमार संस्थेचे चेअरमन इम्तियाज कोकाटे यांनी केली आहे.
खोल समुद्रात जाऊनही नफ्याऐवजी तोटा होत असल्याने बोटींची दुरुस्ती, कर्जफेड आणि बँक हप्त्यांचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मच्छीविक्रेत्या रोजंदारीशिवाय घर चालवत आहेत, तर अनेक कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहेत. राज्य सरकारने या स्थितीकडे केवळ आकडेवारी म्हणून नव्हे, तर मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याची वेळ आली आहे.
आम्ही रोज सकाळी बाजारात मासे विकायला जातो, पण आता मासे नाहीत आणि ग्राहकही नाहीत. पाऊस, वादळं आणि महागाईमुळे घरखर्च भागवणं कठीण झालं आहे. पुरुष समुद्रावर जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे महिलांवर घर चालवण्याचा ताण वाढला आहे. सरकारने महिला मच्छीविक्रेत्यांसाठीही विशेष मदत योजना जाहीर करावी, हीच आमची विनंती आहे.
सुरेखा पाटील, मच्छीमार महिला
