सागरी गस्तीसाठी रायगड पोलिसांना 9 गस्ती नौका देण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी प्रत्यक्षात 4 बोटीच कार्यरत आहेत. पावसाळ्यात या चार बोटीही बंद ठेवल्या जातात. उर्वरीत पाच बोटी वापरा योग्य नसल्याने बंद आहेत.
दुसरीकडे किनार्यावरील लॅन्डींग पॉईंट्सवर सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव आहे. समुद्र किनारी रात्रीच्या वेळी सुरक्षारक्षक कार्यरत नसतात. या शिवाय कोकण किनारपट्टीवर नोंदणी न केलेल्या अनधिकृत मासेमारी बोटींची संख्याही मोठी असल्याचे नुकतेच समोर आहे. परिणामी कोकण किनारपट्टीवरील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रृटींचा गाभिर्याने विचार करणे अनिवार्य झाले आहे.
कोकणची 720 किमी अंतराची सागरी किनारपट्टी संपूर्ण सुरक्षित आहे, असा दावा शासकीय यंत्रणा करित असल्या तरी ही किनारपट्टी आजही असुरक्षितच असल्याचे समोर येत आहे. कोकणाच्या सागरी किनारपट्टीच्या असुरक्षिततेचा पूर्वईतिहास 50 वर्षांपासूनचा जूना आहे, आणि नुकत्याच कोर्लई समुद्रात सापडलेल्या पाकिस्तानी मासेमारी बोटीच्या जाळ्याचा जीपीएस प्रणालीयुक्त बोयामुळे ही असुरक्षितता पून्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. कोकणची सागरी किनारपट्टी असुरक्षित असल्याचे, मुंबई साखळी बाँम्ब स्फोटानंतर केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांना प्रथम लक्षात आले.
कोकण किनारपट्टी सुरक्षित करण्याकरिता भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल आणि किनारी जिल्ह्यांतील जिल्हा पोलिस अशी तिन्ही सुरक्षा यंणत्रांची संयुक्त सागरी गस्ती यंत्रणा (जॉईंट सी पेट्रोलिंग) कार्यन्वित करण्यात आली. मात्र ही सागरी गस्ती पावसाळ्याच्या काळात बंद राहात असल्याने ती परिपूर्ण सागरीगस्ती यंत्रणा होवू शकलेली नाही. सागरी किनारपट्टी असुरक्षीत आहे, हे सर्वप्रथम 1975मध्ये रायगडमध्ये लक्षात आले.
स्थानिक पोलिसांना गाफिल ठेवून 1993 मध्ये थेट पाकिस्तानातून अतिविद्ध्वंसक आरडीएक्स स्फोटके रायगड जिल्ह्याच्या श्रीवर्धन म्हसळा तालुक्यांच्या निर्मनूष्य अशा शेखाडी खाडीत उतरवण्यात आली. आणि पू्ढे ती भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत नेवून तेथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी साखळी बाँम्बस्फोट घडवून आणून मोठी विद्धवंस केला. त्यानंतर लष्कर-ए-तैयबाचा पाकीस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब सागरी मार्गेच मुंबईत पोहोचला आणि 26 नोव्हेंबर 2008चा मुंबईतील दहशदवादी हल्ला केला.
या दहशदवादी हल्ल्यामुळे कोकणच्या सागरी किनारपट्टीतील संयूक्त सागरी गस्ती यंत्रणा प्रभावी नाही हे पून्हा अधोरेखीत झाले. त्यानंतर सन 2009 मध्ये कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात भारतीय तटरक्षक दलाच्या कायम स्वरुपी तळांची उभारणी केली गेली. तर कोकण किनारपट्टीवर 11 सागरी पोलीस ठाण्यांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली.
2022 मध्ये हरिहरेश्वर किनारी येथे एक परदेशी बोट बेवारस अवस्थेत भरकटून किनार्याला लागली होती. या बोटीत, एका पेटीत अत्याधुनिक शस्त्र आणि जिवंत काढतूसे आढळून आली होती. 2023 मध्ये रायगडच्या श्रीवर्धन ते रेवस अशा विविध समुद्र किनार्यांवर चरस या अंमली पदार्थांची पाकीटे वाहून आल्याचा प्रकार समोर आला होते.
8 कोटी 36 लाख बाजारमुल्य असलेली 209 किलो वजनाची 175 चरसची पाकीटे जिल्ह्यातील विवीध किनार्यांवरुन स्थानिक पोलिसांची जप्त केली. श्रीवर्धन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला परंतू ही पाकींट कुठून आणि कशी आली, कोणी टाकली, हे आजवर स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. आता पाकिस्तानी बोटीचा बोया रेवदंडा किनारपट्टीवर दाखल झाला. त्यामुळे सातत्याने घडणार्या या घटनांना गांभिर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.
अलिबागचे सुपूत्र शहिद जनरल अरुणकुमार वैद्य भारतीय लष्कराचे प्रमुख झाल्यावर डिसेंबर 1986 मध्ये आपल्या जन्मगावी आवर्जून आले होते. त्यावेळी येथील जेएसएम कॉलेज मध्ये विद्यार्थी आणि अलिबागकर यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी, कोकणची सागरी किनारपट्टी असुरक्षित असून ती सुरक्षीत करण्यासाठी सागरी महामार्ग होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगीतले होते. देशाच्या उर्वरित तीन बाजूंच्या सीमांवर आपले राष्ट्री. महामार्ग आहेत, परिणामी आपत्कालिन परिस्थिती निर्माण झाल्यास, परिकीय आक्रमण झाल्यास आपल्या लष्करास सीमेवर यंत्रणेसह सत्वर पोहोचता येते.
अशी परिस्थिती भारताची सागरी सीमा असलेल्या या भागात नाही. संरक्षणाच्या दृष्टीने सागरी महामार्ग अनिवार्य आहे, जेणे करुन किनारपट्टीतील वावर वाढून निर्मनीष्यता दूर होईल आणि परकीय शक्ती सागरी मार्गे येथे येण्याचे धाडस करणार नाहीत. आणि सागरी सुरक्षा महामार्गाचा प्रस्ताव आपण केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयास सादर करणार असल्याचे जनरल अरुणकुमार वैद्य यांनी अखेरीस सांगीतले होते. त्यांचे हे 1986 मधील सांगणे वा सल्ला, केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतला असता तर आजची सागरी सुरक्षेची परिस्थिती वेगळी असती. अजूनही वेळ गेलेली नाही.
1975 मध्ये अलिबाग तालुक्यांतील माणकूळे खाडीमध्ये एक बोट चिखलात रुतली, ती तस्करांची होती. या बोटीतील त्याकाळातील अत्यंत महागडे असे बेकायदा आणलेले बॉक्सी या कापडाचे तागेच्या तागे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू लोकांनी लुटन नेल्या होत्या. तेव्हा स्थानिक पोलिसांनी घराघरात झडत्या घेवून हा माल जप्त केला होता. परंतू किनारा सुरक्षेच्या दृष्टीने तेव्हा उपाययोजना करण्यात आली नाही.
त्यानंतरच्या काळात सीमाशुल्क विभाग आणि बंदर विभाग यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने बंदरांवरील तपासणी वाढविली परंतू त्यांत अपेक्षीत असे गांभिर्य नव्हते. कारण 1980 ते 1990 या दहा वर्षांच्या काळात कोकणच्या सागरी किनारपट्टीत परप्रांतीय मासेमारी बोटींची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि स्थानिक मच्छिमारांबरोबर भर समुद्रात वाद आणि हल्ले असे प्रकार याच काळात घडले. परंतू त्यावेळी समुद्र हे आमचे कारवाईचे क्षेत्र नाही असे, स्थानिक पोलीस सांगत, परिणामी या बाबतचे अनेक गुन्हे दाखलच होवू शकले नाहीत.
