रायगड ः जयंत धुळप
वेठबिगारी मुक्ती कायदा होवून 50 वर्ष झाली तरी राज्य वेठबिगारीमुक्त झालेले नाही. कोकणातील सुमारे 3 लाख कातकरी आदिवासी दरवर्षी रोजगारासाठी परराज्यात जातात. आणि त्यांतील अनेक कातकरी कुटूंबे वेठबीगारीच्या जोखडात अडकतात. या मध्ये रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यातून स्थलांतरीत होणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
दरम्यान यातील अत्यंत गंभीर परिस्थिती अशी की, कोकणातील कातकरी कुटुंबांच्या परराज्यातील स्थलांतराबाबत कोणतीही अधिकृत आणि निश्चित आकडेवारी राज्य सरकारकडे वा संबंधीत जिल्हा प्रशासनांकडे उपलब्ध नाही.
तथापि, आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत विविध सामाजिक संस्थांचे सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय रेस्क्यू ऑपरेशन्सच्या आधारे उपलब्ध आकडेवारीनुसार कोकणातील 3 लाख कातकरी आदिवीसी हे दरवर्षी रोजगारासाठी परराज्यात जात असल्याची माहिती आदिवासी क्षेत्रातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ.वैशाली पाटील यांनी दिली आहे.
कोकणातील रायगड, पालघर, ठाणे आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यात कातकरी समाजाची एकूण लोकसंख्या सात लाखांच्या घरात आहे. दरवर्षी पावसाळ्यानंतर साधारणपणे 30 ते 40 टक्के कातकरी कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. यापैकी बहुतांश कुटुंबे गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यात जातात. दरम्यान राज्यांतर्गत स्थलांतर हे पुणे, नाशिक, अहमदनगर, सांगली या जिल्ह्यात होत असते.
फेब्रुवारी 2026 पर्यंतच्या माहितीनुसार, परराज्यातून विशेषतः गुजरात आणि कर्नाटक सीमा भागातून वेठबिगारीतून मुक्त केलेल्या मजुरांमध्ये दरवर्षी कोकणातील सरासरी 15 ते 20 मोठ्या गटांची सुटका केली जाते. यावरून परराज्यातील मजुरीचे गांभीर्य लक्षात येते. परराज्यात गेलेली ही कुटुंबे अनेकदा शासनाच्या नोंदीत अदृष्य राहतात, कारण त्यांची नोंद कोणत्याही सरकारी पोर्टलवर नसते.
रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांकडे स्थलांतर नोंदवही असली तरी, ती पूर्णपणे अद्ययावत नसते. रायगड जिल्ह्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर स्थलांतरीतांची नोंद ठेवण्याकरिता रजिस्टरची पद्धत सुरु केली होती. काही प्रमाणात यामद्ये नोंदी झाल्या देखील, मात्र त्यांच्या बदली नंतर हे ग्रामपंचायत स्तरावरील नोंद रजीस्टर बंद झाले. दरवर्षी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांची प्रशासनाकडून आधार लिंक नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परंतू ती देखील होत नाही. त्यामुळे कोणणातील हे आदिवासी कातकरी परराज्यात गेल्यावर त्यांना रेशन आणि आरोग्य सुविधा देखील मिळत नाहीत.
कोकणातील वेठबिगारांचे 2025-26मधील रेस्क्यू ऑपरेशन
परराज्यात अडकलेल्या कोकणातील वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी रायगड व पालघर जिल्ह्यातील श्रमजीवी संघटना या आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थेने रेस्कू ऑपरेशन केल्यावर या समस्येची भिषणता अधोरेखीत झाली आहे. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील प्रामुख्याने कातकरी, वारली आणि ठाकूर समाज तर रायगड जिल्ह्यातील प्रामुख्याने कातकरी आणि ठाकूर समाजाचा समावेश होता. पावसाळ्यानंतर पालघर जिल्ह्यातील पावसाळ्यानंतर सुमारे 50 टक्के आदिवासी कुटुंबं तर रायगड जिल्ह्यातील 30 टक्के आदिवासी कुटूंबे रोजगारासाठी स्थलांतरीत होतात. फेब्रुवारी 2026 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथून रेस्कू ऑपरेशनमध्ये मुक्त केलेल्या 48 लोकांपैकी बहुतांश पालघरचे होते. तर पेण आणि सुधागड मधील छोटे गटांना मुक्त करण्यात आले आहे.
परराज्यातील कामाची ठिकाणे आणि स्वरूप
परराज्यात जाणारी कातकरी कुटुंबे प्रामुख्याने गुजरात राज्यातील वापी, वलसाड आणि सुरत येथील विटभट्ट्या आणि कोळसा भट्ट्यांवर कामाला जातात. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील स्तलांतरीतांचे प्रमाण मोठे आहे. दक्षिण कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थलांतरीत हे कर्नाटक राज्यातील बेळगाव आणि सीमावर्ती भागातील ऊसतोडणी कामासाठी जातात. काही आदिवासी मजुर हे तेलंगणा राज्यात खाणकाम, बांधकाम आणि कोळसाभट्टी कामागार म्हणून जातात.
वेठबिगारीच्या जोखडात अडकण्याची कारणे व विपरित परिणाम
1.शासनाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर आदिवासींकरिता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत.
2. 90 टक्के पेक्षा जास्त वेछबिगार हे केवळ 10 ते 20 हजार रुपयांची उचल रक्कम विटभट्टी वा कोळसाभट्टी मालकाकडून घेतली असल्याने वेठबिगारीच्या पाशात अडकतात.
3.वेठबिगारीमुळे स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांतील मुले शाळाबाह्य होतात किंवा त्यांचे शिक्षण अर्धवट सुटते. परिणामी नवी पिढी देखील अपरिहार्यतेने वेठबिगारीमध्ये अडकते.
4. आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. उपचार देखील वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत.
