आनंद सकपाळ
नेरळ: प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या लाभापासून पात्र महिलांना वंचित ठेवणे, लाभार्थींचे अर्ज व महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ होणे आणि संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटरविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिल्याचे सांगितले जात असतानाही प्रत्यक्ष कारवाईबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यामुळे कर्जत तालुका आरोग्य विभाग या प्रकरणातील नेमकी कोणती माहिती दडवत आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून या कथित गैरप्रकारांची माहिती समोर आणणाऱ्या सुचिता लोहोकर यांना संबंधित कर्मचाऱ्यावर झालेल्या कारवाईची माहिती दिली जात नसल्याने संशय अधिक गडद होत असल्याचा आरोप होत आहे.
कर्जत तालुका आरोग्य विभागातील डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रविण भोईर यांच्यामुळे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या लाभापासून अनेक महिला वंचित राहिल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला होता. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थी महिलांचे अर्ज तसेच अर्जांसोबत जोडलेली महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या कथित प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रविण भोईर यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आदेशानंतर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई झाली, याबाबत कर्जत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन गुरव यांच्याकडून स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कारवाईबाबत माहिती घेण्यासाठी संपर्क साधला असता स्पष्ट उत्तर देण्यास नकार देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे का? झाला असल्यास कोणत्या कलमांखाली? संबंधित प्रकरणाचा तपास कोणत्या यंत्रणेकडे आहे? तसेच कारवाईचे आदेश प्रत्यक्षात अमलात आणले की नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्रविण भोईर यांच्यावर वेळेत कारवाई करण्यात आली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. भोईर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करता येत नसल्याचे राज्य माहिती आयुक्तांसमोरील सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आल्याचा दावा सुचिता लोहोकर यांनी केला आहे. या भूमिकेबाबत आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या अर्जांसोबत जोडलेली आधारकार्ड, बँक पासबुकच्या प्रती आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रेही गहाळ झाल्याचा दावा आहे.
१,७०० महिला योजनांच्या लाभापासून वंचित?
उपलब्ध कागदपत्रे व प्राप्त माहितीनुसार, तालुक्यातील सुमारे १,५०० लाभार्थी महिलांच्या नावांची नोंद करण्यात आलेली नसल्याचे, तसेच आणखी २०० लाभार्थी महिलांची नावे अद्याप अपडेट झालेली नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे एकूण सुमारे १,७०० लाभार्थी महिला योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिल्याची बाब उपलब्ध कागदपत्रांमधून प्रथमदर्शनी समोर येत आहे.
जर फौजदारी कारवाईसाठी परवानगी मागण्यात आली होती, परवानगी देण्यात आली आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीही करण्यात आली असेल, तर त्या कार्यवाहीशी संबंधित कागदपत्रे माहिती अधिकार अर्जदार म्हणून मला देण्यास डॉ. नितीन गुरव यांची टाळाटाळ का? जर कार्यवाही झाली असल्याचे सांगितले जात असताना, अधिकृत कागदपत्र देण्यास विलंब किंवा टाळाटाळ का केली जात आहे, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे. संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन प्रशासनाने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी.
- सुचिता लोहकरे, माहिती अधिकार अर्जदार
कोकण माहिती आयुक्त यांच्या स्तरावरून कार्यवाहीसंदर्भातील आदेश रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावरून कार्यवाहीसंदर्भातील आदेश आमच्याकडे प्राप्त होताच, त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- डॉ. नितीन गुरव, कर्जत तालुका आरोग्य अधिकारी
