केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाकडून अतिसंरक्षीत वनस्पती म्हणून घोषीत केलेल्या कांदळवनांचा मोठ्या प्रमाणात होणारा र्‍हास थांबवण्याकरिता आता रायगड जिल्ह्यासह मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील 195 अतिसंवेदनशील कांदळवन ठिकाणी 669 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून या कॅमेरांसह त्यांच्या आगामी पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्ती करिता 119.88 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली आहे.
कांदळवन क्षेत्रात अनेक ठिकाणी होत असलेली अनधिकृत बांधकामे, तसेच काही ठिकाणी कांदळवनांची कत्तल करुन उभी राहिलेली गोदामे आणि इमारती असा पर्यावरणाचा मोठा र्‍हास झाल्यानंतर आता या पुढील कांदळवनांची हानी टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील प्रादेशिक वनविभागाच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्र आणि कांदळवन कक्ष, मुंबई यांच्या ताब्यातील महानगर क्षेत्राचे सर्वेक्षण व पडताळणी केली असता एकूण 195 ठिकाणे संवेदनशील निष्पन्न झाली असून या सर्व 195 ठिकाणी एकूण 669 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मान्यता मिळाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील कांदळवन क्षेत्रे आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, भिवंडी येथील ही एकूण १९५ कांदळवन संवेदनशील ठिकाणे आहेत. ६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे व ५ वर्षांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या ११९.८८ कोटी इतक्या खर्चाच्या या प्रकल्पास माहिती व तंत्रज्ञान विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार दोन टप्प्यांत राबविण्याकरिता हा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष) मुंबई यांनी १८ जुलै रोजी शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता.
ठाणे खाडीत मोठे कांदळवन क्षेत्र आहे. त्यावर राडारोड्याचा भराव टाकून भूमाफियांकडून कांदळवने नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. भिवंडी येथेही कशेळी भागात खाडीकिनारी असलेल्या कांदळवनावर राडारोडा टाकून तेथे अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. सातत्यपूर्ण दुर्लक्षामुळे येथील कांदळवन क्षेत्राची हानी सुरूच आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यामुळे कांदळवन क्षेत्राच्या परिसरावर सतत नजर ठेवता येईल. यामुळे कांदळवनावर टाकण्यात येणारा भराव रोखला जाऊ शकतो, तसेच भूमाफियांविरोधात कारवाई करणे देखील शक्य होणार आहे, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून येथील कांदळवन क्षेत्रावर वन विभागाचेही चोविस तास लक्ष राहणार आहे.
