अलिबाग : मुरुड येथीलजंजिरा नवाबांच्या काळातील 4500 एकर जमिनीवरुन वादंग निर्माण झाला असून,या सर्व जमिनींना सिलिंग कायदा लावावा,अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालायतील ज्येष्ठ वकील सोनिया राज सूद यांनी अलिबाग येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
सोनिया राज सूद यांनी अलिबाग येथे पत्रकार परिषद घेत रायगडच्या जिल्हाधिका-यांनी महाराष्ट्र कृषी जमीन लागू करण्यात केलेल्या कथित अक्षमतेबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अलिबाग येथील ॲड. मंगेश गजानन घोणे यांच्या न्याय सबका अधिकार या सामाजिक संस्थेमार्फत भूमिहीन लोकांना जमिन मिळण्यासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत त्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेत अ सल्याचे सुद यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकारी रायगड हे माजी राजांच्या/नवाबांच्या जमिनींवर महाराष्ट्र कृषी जमीन (सीलिंग ऑन होल्डिंग्ज) रिमूव्हल ऑफ डिफेक्टीसीज ऑर्डर, 1970 लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत असा आरोप ॲड. सूद यांनी केला आहे.
मुरूड जंजि-याचे दिवंगत नवाब सिदी मोहम्मद खान यांच्या वारसांना जिल्हाधिका-यांनी सुमारे 4 हजार 500 एकर जमीन धारण करण्याची परवानगी दिली आहे, जी बहुतांशी शेती जमीन आहे. प्रत्यक्षात, कृषी जमीन धारण करण्याची कमाल मर्यादा केवळ 54 एकर इतकी आहे अस म्हणणे ॲड. सूद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले.
दि. 1/4/1972 रोजी निधन पावलेल्या नवाबांच्या नोंदीवर अनिवार्य मृत्युपत्र नसतानाही, मुरुड तहसीलदार कार्यालयाने त्यांच्या 5 मुलांच्या नावे हजारो एकर जमिनीची नोंद बेकायदेशीरपणे केली असा आरोप ॲड. सूद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला.
नवाबाचे नातेवाईक अर्शद आदमजी जसदनवाला हे घाईघाईने 1000 एकर वनजमीन विकत आहेत. विशेष म्हणजे, 2015 मध्ये संसदेत जाहीर झालेल्या परदेशात बँक खाती लपवणा-या 100 भारतीयांच्या यादीत त्यांचे नाव 47 व्या क्रमांकावर होते.
ॲड.सूद यांनी केला. 1971 मध्ये संविधानाच्या कलम 373 (अ) नुसार सर्व हक्क आणि विशेषाधिकार रद्द झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, माजी राजे महाराजांच्या खाजगी मालमत्तेवर अधिकार आणि विशेषाधिकार लागू होत नाहीत. संस्थानांच्या विलीनीकरणानंतर सर्व मालमत्ता त्या त्या राज्य सरकारच्या झाल्या होत्या. महाराष्ट् राज्य सोडता रामपूर, भोपाळ, पटियाला, गुजरात इ. ठिकाणी राजे महाराजांच्या मालमत्तेवर कृषी जमीन मर्यादा लागू केली आहे.
ॲड.सोनिया राज सूद यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे की, त्यांनी माजी नवाबांच्या जमिनींची विक्री तात्काळ थांबवावी आणि अतिरिक्त शेती जमिनी गरजूंना वाटून द्याव्यात. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त जमिनी आधीच विकल्या गेल्या असल्यामुळे, कोणत्याही भरपाईची गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
इक्बाल मिर्ची’च्या पत्नीशी जमीन व्यवहार
1993 ते 1999 या कालावधीत दहशतवादी इक्बाल मिर्चीची पत्नी हजरा इक्बाल मेमन यांना काशिद बीचवरील 100 एकर जमिनीची विक्री झाली होती. तसेच, सध्या शस्त्र तस्करी आणि दारूगोळयासाठी जागा घेतली आहे, असा गंभीर आरोपही ॲड. सूद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. 2018 मध्ये पॅलेसजवळील शेत जमीन आणखी एका शस्त्र तस्कर व इक्बाल मिर्चीच्या जवळच्या नातेवाईकाला विकण्यात आली असा आरोपही ॲड. सूद यांनी केला आहे.
सीलिंग जमीन हा विषय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहे. मी त्याना वस्तुस्थिती तपासून घ्यायला सांगितले आहे. त्यानंतर सर्व बाबी स्पष्ट कळतील.
किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड
