खांब : केंद्र शासनाने व राज्य सरकारने शेतकर्यांवर वने पर्यावरणीय संवेदनशिल क्षेत्र लादले जात असलेले निर्बंध रद्द करावेत व शेतकर्यांना दिलासा द्यावा यासाठी चिल्हे देवकान्हे विभागातील शेतकरी तसेच संघटनांनी सदरील तहसीलदार, प्रांत, वन विभाग जिल्हाधिकारी, त्याच बरोबर स्थानिक लोकसभा खासदार, राज्यसभा खासदार, मंत्री महोदय, स्थानिक आमदार यांना याला विरोध करत हरकतीबाबचे निवेदन दिले गेले आहेत. या संदर्भात तलाठी सजा चिल्हे अंतर्गत शेतकर्यांची आढावा बैठक चिल्हे येथे पार पडली. याला शेकर्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
14 सप्टेंबर रोजी चिल्हे येथे केंद्र शासनाचे पर्यावरण, वने व वातावरण बंदल मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषीत करण्यासाठी प्रारुप अधिसुचना प्रसिध्द केलेली असून सदर प्रारुप अधिसुचनेची प्रत यापुर्वी आपणास उपलब्ध करून दिलेली आहे. तर वनक्षेत्रपाल रोहा, माणगांव व महाड यांनी सदर प्रारुप अधिसुचनेतील नमुद गावांबाबत व सदर अधिसुचनेबाबत काही हरकती अगर आक्षेप असल्यास त्याबाबतची माहिती अभिप्रायासह तात्काळ या कार्यालयास सादर करावी. जेणेकरून सदरची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास मुदतीत सादर करणे शक्य होईल.
या अनुषंगाने रोहा तालुक्यातील तलाठी सजा चिल्हे हद्दीतील देवकान्हे, धानकान्हे, चिल्हे, तळवली तर्फे अष्टमी या विभागीय शेतकर्यांनी यावर हरकती नोंदवित शासनाने ठराविक जारी केलेल्या दिवसांपूर्वीच सर्वत्र हरकती घेत पत्र व्यवहार तसेच निवेदन प्रशासनाला सादर केले असून यावर पुन्हा एकदा सारे शेतकरी एकत्रपणे येऊन या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी तळवली तर्फे अष्टमी ग्राम पंचायतीचे माजी सरपंच तथा प्रगतशील शेतकरी धनाजी लोखंडे, वसंतराव मरवडे, विद्यमान सरपंच रविंद्र मरवडे, माजी उपसरपंच संदीप महाडिक, शेतकरी राम महाडिक, किशोर भोईर, संतोष भोईर, पांडुरंग गोसावी, सखाराम कचरे, सुरेश महाडिक, रमेश महाडिक,राम लोखंडे, सुनिल महाडिक, चिल्हे पोलिस पाटील गणेश महाडिक, देवकान्हे पोलिस पाटील दयाराम भोईर, डॉ. श्याम भाऊ लोखंडे, संदीप लोखंडे, किशोर महाडिक, सह विभागीय शेतकरी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व आदी विभागातील शेतकरी तसेच चिल्हे गावातील शेतकरी ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते.
रोहा तालुक्यातील तब्बल 119 गावांना वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात येत असून याला सर्वत्र तीव्र विरोध होत आहे.
शेतकरी यांनी यावेळी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात येणारे इको सेन्सिटीव्ह झोनवर येथील बळीराजा शेतकरी यांची हरकत आहे तसेच ते लादू नये त्याचबरोबर ते रद्द करण्यात यावे तसेच आता आणखी काही वन आणि फॉरेस्ट संदर्भात नवे जीआर काढण्याचा घाट सरकारच्या वतीने होत आहे. यासाठी आपण सर्वजण एकत्रित संघटित झाले पाहिजे अशी तसेच सर्वांनी एकजुटीने सार्या संकटाला सामोरे गेलो तरच न्याय मिळेल असे उपस्थित प्रमुख प्रगतशील शेतकर्यांनी मार्गदर्शन केले.
