रेवदंडा : महेंद्र खैरे
अलिबाग तालुक्यातील उसर गेल इंडिया कंपनीत मागील आंदोलनात दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता न केल्याने संप्तत सयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीने बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले असून जोपर्यत कंपनी व्यवस्थापन व प्रशासन आश्वासनचे लेखी पत्र देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील असे संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी म्हटले आहे.
उसर गेल इंडिया लि. कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना नोकरी व रोजंदारीपासून अदयापी वंचित ठेवल्याने उसर गेल कंपनीस संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीने कंपनी गेट समोर साखळी उपोषण व काम बंद आंदोलन 23 एप्रिल रोजी पुकारले होते. त्यावेळी संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीस गेल इंडिया लि. उसर अधिकारीवर्ग यांचेशी सोमवार 28 एपिल रोजी समन्वय बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सोमवार 28 एपिल रोजी सायंकाळी चार वाजता खासदार सुनील तटकरे, जिल्हाधिकारी रायगड, पोलिस उपविभागीय अधिकारी, रेवदंडा पोलिस ठाणे इन्चार्ज यांचे उपस्थितीत संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समिती अध्यक्ष व सर्व समिती सदस्य कार्यकर्ते व गेल इंडिया अधिकारीवर्ग, इतर यांचेशी चर्चा घडवून आणली. या सभेत प्रकल्पग्रस्तांना महाराष्ट्राचा कायदयाप्रमाणे नोकरी भरती करण्यात येईल, तसेच गेल इंडिया लि. उसर कंपनीत सर्विेस कॉन्ट्रेक्ट मध्ये प्रथम प्रकल्पग्रस्त त्यानंतर प्रकल्पग्रस्त गाव, स्थानिक ग्रामपंचायत त्यानंतर बाहेरील कामगार घेण्यात यावेत, तसेच गेल इंडिया लि. उसर मध्ये एम.06 या वाहनांना संधी मिळावी आदी ठराव संमत करण्यात आले. त्यानंतर उसर गेल इंडिया कंपनी समोर संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समिती साखळी उपोषण रेवदंडा पोलिस ठाणे इन्चार्ज पो.नि. श्रीकांत किरविले यांनी नारळ पाणी देवून सांगता केली होती.
मात्र त्या आश्वासनांची कोणतीही पुर्तता गेल इंडिया कंपनी व्यवस्थापनाने केली नाही, त्यामुळे संयुक्त प्रकल्पग्रसत कामगार आंदोलन समितीने उसर गेल इंडिया कंपनीत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. तत्पुर्वी संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीने 25 जून रोजी उसर गेल इंडिया कंपनी समोर भिक मागो आंदोलन छेडले त्यानंतर 26 जूनपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन छेडले आहे.
या आंदोलनास संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलनास समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर, उपाध्यक्ष दत्तात्रेय ठाकूर, कार्याध्यक्ष अनंत शिंदे, निखिल पाटील, आशिष नाईक, योगेश गुजर, गिरीष पाटील, भरत नाईक, आदी ग्रामस्थ यांचा पाठिंबा व सहभाग होता. दरम्यान, काम बंद आंदोलन केल्यामुळे गेल कंपनीचे प्रतिदिन 25 करोंड रुपयांचे भारी नुकसान होत असून प्रकल्प उभारणीचे ठेकेदारांचे व कंत्राटी कामगारांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. आशा प्रकारे या पुढेही अशीच परिस्थिति राहिली तर हा प्रकल्प निर्धारीत वेळेत पूर्ण होणार नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे.
आंदोलनाच्या निमित्ताने खासदार सुनील तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात 26 जून रोजी संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे उपस्थित कंपनी अधिकार्यांसमवेत चर्चासत्र झाले. यामध्ये खासदार सुनील तटकरे यांनी दिल्ली येथून नोकर भरती संदर्भात व सीएसआर निधी देण्याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. तर संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे वतीने जोपर्यत जिल्हाधिकारी व कंपनी प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यासंदर्भात लेखी करार देत नाही तोपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी म्हटले आहे.
