रायगड : हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगडच्या विकासासाठी राज्य सरकारने केलेल्या आराखड्यास 606 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यापैकी 195.70 कोटींचा निधी रायगडच्या जिल्हाधिकार्यांकडे वर्ग करण्यात आला आणि आता 35 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
28 मार्च 2023 रोजी एकूण मंजूर 606.09 कोटी पैकी गेल्या दोन वर्षात 230.70 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, अद्याप 365. 39 कोटी रुपयांचा नियोजित निधी रायगड किल्ला विकास योजनेस प्राप्त झालेला नाही.
किल्ले रायगडच्या विकासासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.यासाठी सरकारच्या माध्यमातून 35 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.या निधीमधून पर्यटन विकासाची कामेही केली जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील किल्ले रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकासासाठी रु.606.09 कोटी रकमेच्या आराखड्यास संदर्भाधीन क्र.1 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सदर आराखड्यासाठी रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. सदर आराखडयातील कामांसाठी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना आतापर्यंत एकूण रक्कम 195.70 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. निधी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मंजूर करण्यात आलेली रक्कम आहरण करून संबधितांना वितरीत करण्याकरीता संबधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी / जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व संबधित जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रण अधिकारी यांचा कोड 00028 असा आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम त्यांनी संबधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करून संबधितांना वितरीत करण्यात यावे. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी संदर्भाधीन क्र.9 अन्वये रु.50 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. तथापि या आराखड्यातील कामांसाठी सुधारित अंदाजानुसार प्राप्त झालेला रू. 35 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती.
सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची काळजी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. तसेच संदर्भाधीन क्र.1 येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर आराखड्यातील कामांसाठी खर्च करण्यात यावा. या आराखड्यात मंजूर कामाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च होणार नाही याचीही दक्षता जिल्हाधिकारी यांन घ्यायची असल्याचे अध्यादेशातून नमूद करण्यात आले आहे.
