रायगड | राज्यातील मत्स्य उत्पादनात गेल्या 2022-23 च्या तुलनेत 2023-24 वर्षभरात 81 हजार 868 मेट्रीक टनाची मोठी घट दिसून आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा अपवाद वगळता रायगडसह इतर जिल्ह्यांतील मत्स्य उत्पादनात घट झाल्याचे शासकीय आकडेवरून दिसून येत आहे. सन 2022-23 मध्ये राज्यातील मत्स्य उत्पादन 4 लाख 46 हजार 256 मेट्रीक टन होते. यात सन 2023-24 मध्ये घट होऊन ते 3 लाख 64 हजार 288 मेट्रीक टनावर आले. म्हणजेच गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मत्स्य उत्पादन 81 हजार मेट्रीक टनाने घटले आहे. गेल्या पाच वर्षातील मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी लक्षात घेतली तर, यावर्षी सर्वात कमी मत्स्योत्पादन झाले आहे. ही एक चिंतेची बाब आहे.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात 49 हजार मेट्रीक टन मत्स्य उत्पादन झाले. मुंबई उपनगरात 61 हजार मेट्रीक टन, बृहन्मुंबईमध्ये सर्वाधिक 1 लाख 38 हजार मेट्रीक टन, रायगड जिल्ह्यात 28 हजार मेट्रीक टन, रत्नागिरीत 69 हजार मेट्रीक टन तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 17 हजार 976 मेट्रीक टन मत्स्य उत्पादन झाले असल्याचे दिसून येत आहे.
मत्स्य उत्पादन घटण्यामागे प्रामुख्याने नैसर्गिक आणि मानव निर्मित कारणे आहेत. नैसर्गिक कारणामध्ये हवामानात होणारे बदल, किनारपट्टीवर येणारी वादळे आणि प्रदूषण या घटकांचा समावेश आहे. तर मानव निर्मित कारणांमध्ये अनियंत्रित आणि बेसुमार मासेमारी, परप्रांतीय नौकांकडून राज्याच्या सागरी हद्दीत केली जाणारी मासेमारी, एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने पर्ससीन नेटचा वापर करून मासेमारी या कारणांमुळे मासेमारीवर परिणाम होतो.
गेल्या काही वर्षात कोकण किनारपट्टीला निसर्ग, तौक्ते, क्यार, फयान यासारखी वादळं आली. या वादळांचा मासेमारीला मासेमारीला फटका बसला, वादळांच्या काळात समुद्र खवळतो. किनार्यावरील मासे खोल समुद्रात निघून जातात. त्यामुळे किनारपट्टीवरील भागात मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी होत जाते. वादळ आणि खराब हवामान असेल तेव्हा शासनाकडून मच्छीमारांना धोक्याचा इशारा दिला जातो. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी मज्जाव केला जातो. त्यामुळे मासेमारी बोटी बंद ठेवल्या जातात त्यामुळे उत्पादनात घट होते.
कोकण किनारपट्टीवर 25 वर्षांपुर्वी जेवढे मासे मिळत होते तेवढे मासे आता मिळत नाहीत. त्यासाठी खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जावे लागते. गेल्या तीन दशकात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. ज्यातील बहुतांश वसाहतीमध्ये रासायनिक कंपन्यांचा समावेश आहे. रसायनी, तळोजा, पाताळगंगा, नागोठणे, रोहा, महाड, लोटे, अलिबाग परिसरात मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कंपन्या उभारल्या गेल्या, ज्यांचे सांडपाणी प्रक्रीया करून समुद्रात, नदीत आणि खाड्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे किनारपट्टीवरील पाणी प्रदूषित होत गेले. त्यामुळे किनारपट्टीवर मुबलक प्रमाणात आढळणारे मासे खोल समुद्रात निघून गेले.
गेल्या काही वर्षात तटरक्षक दलाचा विस्तार किनारपट्टीवर झाला आहे. भारताच्या समुद्र संपतीचे संरक्षण करणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य आहे. त्यामुळे नियंत्रित मासेमारीसाठी सरकारी धोरणे आणि अंमलबजावणी कायद्यांची करण्याची जबाबदारी तटरक्षक दलावर सोपवणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तटरक्षक दलाकडे प्रबळ रडार यंत्रणा आहे त्याचा वापर करता येऊ शकेल. अलीकडे मासेमारी बोटींवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. तटरक्षक दल त्यांच्या माध्यमातून बोटींवरील मासेमारी कुठे चालली आहे. यावर लक्ष ठेऊ शकेल.
राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून कोकण किनारपट्टीवर 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीत खोल समुद्रात मासेमारी करण्यास निर्बंध घातले जातात. हा काळ माश्यांचा प्रजनन काळ असल्याने, या कालावधीत मासेमारी करू नये हा त्यामागचा उद्देश असतो. पण या कालावधीत इतर राज्यात खोल समुद्रातील मासेमारीवर निर्बंध नसतात. त्यामुळे परराज्यातील बोटी राज्याच्या सागरी भागात घुसखोरी करून मासे पक़डून घेऊन जातात. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याचा गैरफायदा घेऊन अनेक परराज्यातील बोटी राज्यांतील सागरी हद्दीत मासे पकडून पसार होतात.
