रायगड : शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून गरीबांसाठी असलेल्या शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. आधार सलग्न प्रणालीमुळे ही बाब उघडकीस आली होती. त्यानंतर या सर्वांचा धान्यपुरवठा आता थांबविण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यात शिधा वाटप केंद्रांवर, मोफत धान्याची उचल करणारे १ हजार ६५६ सरकारी कर्मचारी सापडून आले होते. या कर्मचाऱ्यांना शुभ्र रेशन कार्ड देण्यात आले आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्य योजनेअंतर्गत अंत्योदय कुटूंबाना दरमहा ३५ किलो तर, प्राधान्य कुटूंबांना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य वितरण सध्या केले जात आहे. याच योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी देशातील ८० कोटी लाभार्थ्यांना धान्य मोफत दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार १२ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. देशातील कोणताही भारतवासी उपाशी राहू नये, हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र या मोफत धान्य योजनेचा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून लाभ घेतला जात होता. संपूर्ण राज्यात हा प्रकार चालू होता.
ही बाब लक्षात येताच पुरवठा विभागाने या कर्मचाऱ्यांचा धान्य पुरवठा बंद केला आहे. तसेच धान्य उचल करणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. आधार कार्ड आणि मोबाइल क्रमांक लिंकिंग केल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत. यातूनच मोफत धान्य किती कर्मचाऱ्यांनी उचलले हे देखील आता समोर आले आहे. रेशनवर मोफत धान्याची उचल करणारे हे कर्मचारी कधीपासून सेवेत आहेत. धान्याचा उचल कधीपासून करीत आहेत. याची चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र बेकायदेशीर रित्या मोफत धान्य घेतलेल्यांकडून वसुली करण्याबाबत कायद्यात तरतुद नसल्याने या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वसुली होऊ शकलेली नाही. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शुभ्र रेशन कार्ड देण्यात आली आहेत.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक असेल त्यांनी शुभ्र शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) घेणे सक्तीचे आहे. शुभ्र शिधापत्रिकेवर कोणतेही लाभ मिळत नसल्याने काहीजण केशरी शिधापत्रिकांचे शुभ्र शिधापत्रिकेमध्ये रूपांतर करण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते.
शासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कुटूबांना शिधा वाटप केंद्रांवर धान्य वितरित केले जाते. मात्र, जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपले उत्पन्न लपवून मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. आधार लिंकींग प्रणालीमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मोफत धान्याचा लाभ घेण्याची बाब समोर आली होती. रायगड जिलह्यात अंत्योदय योजनेतून १३० तर प्राधान्यगटातून १५२६ असे एकूण १६५६ अधिकारी-कर्मचारी लाभ घेत होते.
अलिबाग- ३२८, कर्जत १६७, खालापूर १३१, महाड-५३, माणगाव- १०४, म्हसळा - २६, मुरुड- ३८, पनवेल- २४३, पेण- २६८, पोलादपर २४, रोहा १३६, श्रीवर्धन ३५, सुधागड- २९, तळा- १८, उरण ५६, एकूण १६५६
