रायगड ः सरकारने जीपीएस आधारित टोल प्रणालीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे टोलनाक्यांवर थांबण्याची आता गरज भासणार नाही. या नवीन प्रणालीमुळे प्रवास सुकर होणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (निर्धारित आणि दरांचे संकलन) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा केली. यामध्ये उपग्रह-आधारित प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाचा समावेश आहे. या नव्या प्रणालीमुळे आता वाहनांकडून जीपीएसद्वारे टोल वसूल केला जाणार आहे. हे फास्टॅग सारखे असेल. परंतु, वाहनाने प्रवास केलेल्या अंतरानुसार टोल आकारला जाणार आहे.
या नव्या नियमानुसार आता जीपीएस आणि ऑनबोर्ड युनिटद्वारे टोल वसूल करता येणार आहे. हे फास्टॅग आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त असेल. या बदलांसह, ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम म्हणजेच जीएनएसएस-ओबीयूने सुसज्ज वाहने प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारावर स्वयंचलितपणे टोल भरण्यास सक्षम असतील.
जीएनएसएस सक्षम वाहनांसाठी टोल प्लाझावर विशेष लेनला परवानगी देण्यासाठी 2008 च्या नियमांपैकी नियम 6 बदलण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना मॅन्युअल टोल भरण्यासाठी थांबण्याची गरज भासणार नाही.हा बदल प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलवसुली आधुनिक करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की भारतात नोंदणीकृत नसलेली किंवा जीएनएसएस नसलेली वाहने मानक टोल दर आकारले जातील. याव्यतिरिक्त, जीएनएसएस प्रणाली वापरून वाहनांसाठी 20 किमी पर्यंतचा शून्य-टोल कॉरिडॉर सुरू केला जाईल. यानंतर कापलेल्या अंतराच्या आधारे टोल घेतला जाईल.
सध्या टोल प्लाझावर टोल भरणा रोख किंवा फास्टॅगद्वारे केला जातो. त्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. जीपीएस आधारित टोल प्रणाली उपग्रह आणि कारमधील ट्रॅकिंग प्रणाली वापरतात. वाहनाने प्रवास केलेल्या अंतरानुसार टोल वसूल करण्यासाठी ही यंत्रणा उपग्रह-आधारित ट्रॅकिंग आणि जीपीएस तंत्रज्ञान वापरते. अशा प्रकारे भौतिक टोल प्लाझाची गरज संपुष्टात आली आहे. वाहनचालकांचा प्रतीक्षा वेळ कमी झाला आहे. ऑन-बोर्ड युनिट्स किंवा ट्रॅकिंग डिव्हाइसेसने सुसज्ज असलेल्या वाहनांना महामार्गावरून प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारे शुल्क आकारले जाईल. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हायवेचे निर्देशांक रेकॉर्ड करते. दरम्यान, गॅन्ट्रीवर बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे वाहनाच्या स्थितीची पुष्टी करून अनुपालन सुनिश्चित करतात. त्यामुळे अखंडित टोलवसुली शक्य होते.
नवीप्रणाली लागू करण्यासाठी गाड्यांमध्ये ओबीयू बसवण्यात येणार आहेत. हे ओबीयू ट्रॅकिंग उपकरण म्हणून काम करतील आणि उपग्रहाला वाहनाच्या स्थानाची माहिती पाठवत राहतील. उपग्रह या माहितीचा वापर करून वाहनाने प्रवास केलेले अंतर मोजतील.अचूक अंतर मोजण्यासाठी जीपीएस आणि जीएनएसएसवापरले जाईल. याशिवाय महामार्गावर बसवलेले कॅमेरे वाहनाच्या ठिकाणाची खात्री करतील. सुरुवातीला काही निवडक महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर ही प्रणाली लागू केली जाणार आहे.
