जेएनपीए : राज्य शासनाच्या दुर्लक्ष आणि कागदपत्रे जपण्याच्या बेपर्वा कारभारामुळे एखादया सामान्य नागरीकाला त्याचा कायदेशीर हक्क मिळण्यासाठी कसा दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागतो याचे उदाहरण म्हणजे रायगड जिल्हयातील दापोली येथील एका शेतकऱ्याला त्याची जमीन सरकारने भुसंपादन केल्यानंतर मिळणाऱ्या विकसित भुखंडाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्याला 38 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली आहे. ती पण फक्त सरकारी कागदपत्रे गायब झाल्यामुळे.
चेतन कांती कुडवकर (पनवेल, रायगड) यांची दापोली, तालुका पनवेल येथील जमीन 1986 मधे संपादीत करण्यात आली होती. या संपादनाबद्दलच्या “अवार्ड“ ची प्रत उपलब्ध नसल्याने सिडकोच्या 12.5% विकसीत भुखंडाच्या योजने अंतर्गत त्यांना मिळायचा विकसित भुखंड मिळु शकत नव्हता. त्या करीता त्यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर विरूद्ध बॉम्बे हायकोर्टात रिट याचीका दाखल केली होती.
सरकारतर्फे डेप्युटी कलेक्टर (भूसंपादन) कार्यालयाने एका शपथपत्रात कबुली केली की अवार्डची मुळ प्रत कार्यालयात सापडत नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जुने कागदपत्र खोक्यांमधे ठेवले होते व कोर्टाच्या आदेशाने ते खोके जप्त झाल्यामुळे कागद जमिनीवर पडले होते. त्यांच्याकडे कागद स्कॅन करण्यासाठी अर्थसाहाय्यही नव्हते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. मनिष पितळे,श्रीराम शिरसाट निर्णय देताना सरकारी कार्यालयाने “महाराष्ट्र सार्वजनिक नोंदी कायदा, 2005 चे उल्लंघन केल्याचे नमुद करून अवार्ड पुनर्बाधण्याचे आदेश दिले.“ त्याच बरोबर सिडकोला अवार्ड नसतानाही इतर कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे कुडवकर यांचा अर्ज 6 आठवडयात निकाली काढण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने सरकारी कार्यालयांच्या बेपर्वा वृत्तीवर तीव्र टीका केली निष्काळजीपणाची निशाणी आह“. असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
