मुंबई: मध्य रेल्वेने अनधिकृत आणि विनातिकीट प्रवासाला चाप लावण्यासाठी आपली मोहीम अधिक तीव्र केली असून, चालू आर्थिक वर्षात विनातिकीट प्रवाशांकडून कोट्यवधींचा दंड वसूल केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५–२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत (एप्रिल ते डिसेंबर २०२५) मध्य रेल्वेने ३०.७५ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई केली असून, त्यांच्याकडून तब्बल १८३.१६ कोटी रुपयांचा महसूल दंड स्वरूपात जमा केला आहे.
दंडाच्या रकमेत २० टक्क्यांची वाढ
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा विनातिकीट प्रवाशांच्या संख्येत १० टक्के, तर दंडाच्या रकमेत २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात १५१.९९ कोटी रुपये दंड वसूल झाला होता. विशेषतः डिसेंबर २०२५ या एकाच महिन्यात रेल्वेने १८.२५ कोटी रुपये वसूल केले, जे डिसेंबर २०२४ च्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी जास्त आहेत.
विभागीय कारवाईचा धडाका
विभागीय आकडेवारीनुसार, भुसावळ विभागाने सर्वाधिक ६३.८३ कोटी रुपयांचा दंड ७.५४ लाख प्रकरणांमधून वसूल केला आहे. मुंबई विभागात सर्वाधिक १२.८२ लाख प्रवाशांवर कारवाई करून ५५.१२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. याव्यतिरिक्त पुणे विभागातून २०.८४ कोटी, नागपूर विभागातून २०.७५ कोटी आणि सोलापूर विभागातून ८.३९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे. रेल्वे मुख्यालयाच्या विशेष पथकानेही १४.२२ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे.
फसवणूक केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास
रेल्वेने प्रवाशांना कडक इशारा दिला आहे की, प्रवासासाठी केवळ अधिकृत काउंटर, ATVM किंवा IRCTC च्या वेबसाइटवरूनच तिकीट घ्यावे. तिकीट मिळवण्यासाठी फसवणुकीचे मार्ग अवलंबणे हा 'भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३' अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांत दोषी आढळल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
काय आहे रेल्वेचे शून्य सहनशीलता धोरण
मध्य रेल्वेने अनधिकृत प्रवाशांना शोधण्यासाठी स्थानक तपासणी, सापळा तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहिमा राबवल्या आहेत. प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुलभ व्हावा यासाठी रेल्वेने 'शून्य सहनशीलता' धोरण स्वीकारले आहे. प्रवाशांनी 'रेल कनेक्ट' किंवा 'यूटीएस' (UTS) ॲपचा वापर करून वैध तिकीटासहच प्रवास करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
