जेएनपीए: उरण तालुक्यातील जासई गावासंदर्भात सिडको यांनी राबविलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर व शून्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने घोषित केले असून, अनेक वर्षांपासून आपल्या मालमत्ता हक्कांवर होत असलेल्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याचे नेतृत्व ॲड संकेत दिपक ठाकूर यांनी केले. त्यांनी प्रभावित जमीनमालकांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता करण्यात आलेले भूसंपादन, बेकायदेशीर फेरफार नोंदी, तसेच ग्रामस्थांवर करण्यात आलेल्या दबावतंत्राला आव्हान दिले.
शशिकला भोलनाथ पाटील, गोगरी कुटुंब आणि एन. जी. ठाकूर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली ही याचिका आता नवी मुंबई परिसरातील भूसंपादन प्रकरणांमधील एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजय मानली जात आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनांनंतर सिडकोने जासई गावातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनी स्वतःच्या नावावर 7/12 उताऱ्यांमध्ये व महसुली नोंदींमध्ये दाखल करण्यास सुरुवात केली.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झालेली नसताना आणि अनेक जमीनमालकांना कोणतीही नुकसानभरपाई न देता या नोंदी करण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर, अशा वादग्रस्त फेरफार नोंदींच्या आधारे पाडकाम नोटिसा बजावण्यात आल्या व ग्रामस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ज्यामुळे संपूर्ण गावामध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
ॲड .संकेत ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भूसंपादन प्रक्रियेच्या वैधतेलाच आव्हान देत मांडणी केली .सिडको व संबंधित प्रशासनाने कायदेशीर तरतुदी, घटनात्मक हक्क आणि सक्तीच्या प्रक्रियांचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे. महसुली नोंदींमध्ये नाव चढविणे म्हणजे मालकी हक्क प्राप्त होणे नाही, जोपर्यंत कायदेशीर आणि वैध भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर करण्यात आला.
या निर्णयामध्ये उच्च न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रिया लॅप्स झाल्याचे घोषित करत ती कायद्यानुसार शून्य ठरविली. न्यायालयाने मूळ जमीनमालकांच्या नावे महसुली नोंदी पुनर्स्थापित करण्याचे तसेच सिडकोच्या नावाने करण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले.
8 मे 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य प्रशासन आणि सिडकोवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली व चार आठवड्यांच्या आत बेकायदेशीर भूसंपादन फेरफार नोंदी हटविण्याचे आदेश दिले. तसेच आदेशाचे पालन न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल आणि संबंधित विभागावर खर्च लादला जाऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
सिडकोसारख्या प्राधिकरणांकडून होत असलेल्या बेकायदेशीर भूसंपादन आणि मनमानी कारभाराविरोधातील लढा अद्याप सुरू असून, हा निर्णय ही केवळ सुरुवात आहे. ग्रामस्थांना दबावाखाली संमती देण्यास भाग पाडणे, वादग्रस्त फेरफार नोंदींचा आधार घेऊन पाडकामाची भीती निर्माण करणे आणि कायद्याला बगल देणे, अशा प्रकारांविरोधात पुढेही कायदेशीर कारवाई सुरू राहणार आहे.
- ॲड.संकेत ठाकूर, याचिकाकर्ते
