महाड : पुढारी वृत्तसेवा
20 मार्च 1927 या दिवशी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली चवदार तळे पाणी सत्याग्रहामुळे देशाची दिशा बदलली असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाड येथे केले. महाड न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन व कोनशीला कार्यक्रमानंतर मुख्य समारोहा प्रसंगी ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करीत होते.
महाडच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकामध्ये संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमात व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांसह मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद साठे, नामदार भरत शेठ गोगावले, नामदार आदिती ताई तटकरे, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तावडे, रायगड जिल्हा प्रभारी प्रमुख व सत्र न्यायाधीश रायगड अलिबाग डॉक्टर सृष्टी नीलकंठ, महाड दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रवीण उन्हाळे, व महाड वकील संघाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संजय भिसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आपल्या सुमारे अर्ध्या तासाच्या भाषणामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अस्पृश्यता म्हणजे समाजात निर्माण झालेली कुनीती अर्थात पाप असल्याचे स्पष्ट करून समतेची क्रांती घडविण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्याग्रह व कायदेशीर पद्धतीने लढा उभारून हे आंदोलन केल्याचे नमूद केले. महाड चवदार तळे सत्याग्रह म्हणजे सांस्कृतिक परिवर्तनाचा विजय असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्यात न्यायालयीन सुविधा मोठ्या प्रमाणात व्हाव्यात म्हणून मा. भूषण गवई यांनी केलेले काम महत्त्वपूर्ण असून काही वर्षांपूर्वी पर्यंत 100 ते 150 कोटी रुपयांचा यासंदर्भात असणारा निधी आता 1000 कोटी रुपयांवर दिला जात असून यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा अधिक गतीने पूर्णत्वास जातील असा विश्वास व्यक्त केला. स्पर्धात्मक युगामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियांची आवश्यक असणारी सुविधा महत्त्वाची व मोलाची असल्याचे मत त्यांनी याप्रसंगी नोंदविले.
राज्यात नागपूर मुंबई व छत्रपती संभाजीनगर येथे निर्माण करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्कूल मधून आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
चवदार तळे येथे झालेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील पाणी सत्याग्रहाच्या आंदोलनाने केवळ पाण्याचा प्रश्न सुटला नव्हे तर देशाची दशा व दिशा बदलल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी महाराष्ट्रात न्यायदानाचे काम वेगात सुरू असल्याचे मत व्यक्त करून ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या महाडमध्ये इमारतीचे भूमिपूजन करायला संधी मिळाल्याचे समाधान लाभल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर आंबेडकर हे आपली दैवते असून महाडचा ऐतिहासिक क्षेत्राबरोबरच सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रा क्षेत्रामध्ये चवदार तळे सत्याग्रहाचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल असे नमूद केले.
या सत्याग्रहांमध्ये सुवर्णांनी दिलेला सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा होता असे नमूद करून या ऐतिहासिक ठरलेल्या खटल्यामध्ये स्वतः डॉक्टर आंबेडकर यांनी महाड न्यायालयात येऊन सत्याग्रहींची बाजू मांडली होती असे सांगून या संदर्भातील संपूर्ण तपशील सभागृहासमोर सादर केला.
शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचावा व न्यायाच्या हक्कापासून कोणीही वंचित राहू नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्यात चांगल्या पद्धतीने न्यायालयीन पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून राज्यात न्यायदानाचे काम देखील अधिक गतीने होत असल्याचे त्यांनी सांगितले, याकरिता राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा पुढाकार महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.
आपल्या भाषणामध्ये नामदार भरत शेठ गोगावले यांच्या भाषणाचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख करून गुहाटी येथील दौऱ्यावर त्यांनी मार्मिक भाष्य केले. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेवटच्या घटकाला न्याय मिळणे अभिप्रेत असल्याचे मत नोंदविले. ऐतिहासिक महाड मधील नूतन इमारतीचे आज झालेले महत्वपूर्ण असून ही इमारत एक वर्षात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू असे त्यांनी सांगितले.
नूतन इमारती मधून पक्षकारांना गतीने न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त करतानाच शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सध्याच्या युगामध्ये आवश्यक असणाऱ्या तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही काळाची गरज असून शेवटच्या घटकाला यामुळे अधिक गतीने न्याय मिळेल असे मत नोंदविले.
महिला बालकल्याण खात्याच्या मंत्री ना आदिती तटकरे यांनी महाडमध्ये दक्षिण रायगड साठी एसडीआरएफ एनडीआरएफ चा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प तयार होण्याबाबत निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले. आज न्यायालयाच्या इमारतीचा भूमिपूजनाचा सोहळा हा अभिमानाचा आनंदाचा दिवस असल्याचे नमूद करून इमारती सक्षम असल्याने या ठिकाणी न्याय योग्य पद्धतीने मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.
या इमारतीच्या कामासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या कामी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तरतूद करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
महाडमध्ये मागील काळात झालेल्या महापुराच्या व नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर एचडीआरएफ व इंडियाचे बेस्ट कॅम्प दक्षिण रायगडसाठी महाड येथे तयार करावे अशी पुन्हा एकदा मागणी केली.
स्थानिक आमदार भरत शेठ गोगावले यांनी या नूतन न्यायालयाच्या वास्तूसाठी अधिक आर्थिक निधीची तरतूद मुख्यमंत्री महोदयांनी करावी अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याकडून न्याय मागतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विविध कामांसाठी लागणारा निधीची तरतूद करावी असे सांगितले.
महाड मधील प्रशासकीय भवनासाठी आवश्यक असलेल्या मार्गाची तसेच न्यायालयीन इमारती लगत संरक्षक भिंतीची त्यांनी मागणी केली. या इमारतीचे काम 18 महिन्याच्या आत पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना महाड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडवोकेट संजय भिसे यांनी न्यायालयाची नूतन वास्तू ही महाडच्या असलेल्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक पद्धतीने निर्माण केली जावी अशी मागणी केली.
महाडची असणारी ऐतिहासिक व सामाजिक पार्श्वभूमीचा आवर्जून उल्लेख करून गेल्या काही वर्षात या ठिकाणी आलेल्या महापुरानंतर येथील न्यायालयाची दुरावस्था दूर करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या इमारतीसाठी 34 कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करून दूध डेरी च्या परिसरात यासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याचे सांगून या नूतन इमारतीमधून पक्षकाराला न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.
