पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्याच्या कृषी विभागाची परवड सुरूच असून, खात्याला भारतीय प्रशासन सेवेतील पूर्णवेळ अधिकारी अद्याप मिळालेले नाहीत. कृषी आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे यांच्याकडे देण्यात आलेला आहे. यापूर्वी त्यांनी कृषी आयुक्त पदाचा पदभार सांभाळलेला आहे. तरीसुद्धा ऐन पेरण्यांच्या हंगामात कृषी आयुक्तांविना कामकाज पुढे चालविण्याची वेळ आल्याने विभागतही नाराजीचा सूर उमटत आहे.
राज्यात कृषी विभागाने सुमारे दीडशे लाख हेक्टरवरील पेरण्यांचे नियोजन केलेले आहे. त्यासाठी बी-बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या मुबलक पुरवठ्यावर लक्ष देण्यास प्राधान्य देतानाच बनावट निविष्ठांच्या विक्रीला आळा घालण्याचे आव्हान कृषी आयुक्तालयासमोर आहे. ज्यामुळे शेतकर्यांची फसवणूक टाळण्यास मदत होईल. निविष्ठांच्या विक्रीत होणार्या चुकीच्या बाबींचा बीमोड करण्यासाठी आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजनेसाठी आवश्यक असलेली 'अॅक्शन मोड'ची दिशा ठरविणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यासाठी पूर्णवेळ कृषी आयुक्त कॅप्टन म्हणून नसणे ही खात्याची शोकांतिका असल्याची बाब कृषी अधिकारी, कर्मचार्यांमधूनच आता बोलून दाखविली जात आहे.
कृषी विभागातील तीन संचालकांची महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने हा विषय सध्या ऐरणीवर आहेच. त्यामुळे राज्य सरकार पूर्णवेळ कृषी आयुक्त म्हणून कोणत्या अधिकार्याची वर्णी लावणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
कृषी आयुक्त पदाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळण्याचा अनुभव भागडे यांना आहे. त्यामुळे त्यांनाच पूर्णवेळ कृषी आयुक्त पदाचा पदभार देण्यावर शासनस्तरावरून निर्णय का होत नाही? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे भागडे किंवा भारतीय प्रशासन सेवेतील अन्य अधिकार्यांची वर्णी कृषी आयुक्तपदी लागणार काय? याबद्दलची उत्सुकता लागून राहिल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
