पुणे: माझ्या 52 वर्षीय पतीचे हृदय पूर्णपणे निकामी झाले होते. डॉक्टरांनी तातडीने प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला. आपल्या माणसाचा जीव वाचवायचा होता. त्यामुळे बचत, सोनेनाणे सर्व काही पणाला लावले, कर्ज काढले आणि 45 लाख रुपये रक्कम उभी केली.
प्रत्यारोपणानंतरही महिन्याला 15 ते 20 हजार रुपयांची औषधे लागतात. पैसे कमवता येतील किंवा गरिबीत आयुष्य काढता येईल; पतीचा जीव मोलाचा आहे. शासनाने मदतीचा हात पुढे केल्यास मध्यमवर्गीय, गोरगरिबांनाही दिलासा मिळेल... अशा भावना रुग्णाची पत्नी आशा पाटील (नाव बदलले आहे) यांनी व्यक्त केल्या. (Latest Pune News)
गंभीर आजारांमुळे हृदय, यकृत, मूत्रपिंड किंवा फुप्फुस निकामी झाल्यास अवयव प्रत्यारोपण हीच अनेकदा शेवटची उपचार पद्धत ठरते. मात्र, लाखो रुपयांचा खर्च आणि प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे ही संधी प्रामुख्याने आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम रुग्णांपुरतीच मर्यादित राहत असल्याचे वास्तव पाहायला मिळत आहे.
खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रत्यारोपणासाठी दहा ते तीस लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठी प्रतीक्षायादी, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंब यामुळे गरिबांना प्रत्यारोपणाच्या मर्यादित संधी, अवयव प्रत्यारोपणासाठी लागणारा खर्च रुग्णालय व अवयवाच्या प्रकारानुसार मोठ्या प्रमाणावर बदलतो. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी सुमारे 7 ते 10 लाख रुपये, तर यकृत प्रत्यारोपणासाठी 25 ते 30 लाख रुपये खर्च येतो. हृदय किंवा फुप्फुस प्रत्यारोपणाचा खर्च तर 50 लाखांपेक्षा अधिक असतो. शिवाय, ऑपरेशननंतर आयुष्यभर चालणार्या ‘इम्युनोसप्रेसिव्ह’ औषधांवर दरमहा 15 ते 25 हजार रुपयांपर्यंत खर्च होतो.
सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा, प्रशिक्षित डॉक्टर व पायाभूत यंत्रणा उपलब्ध असली तरी, सरकारी रुग्णालयांमध्ये मर्यादित शस्त्रक्रिया होतात. अनेकदा प्रतीक्षायादीतील रुग्णांचा मृत्यू होतो. गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’, ‘आयुष्मान भारत’ किंवा इतर विमा योजना असल्या तरी, मंजुरी प्रक्रिया आणि निधी अपुरेपणामुळे सर्वांनाच मदत मिळत नाही.
राज्यात अवयव उपलब्धतेतही मोठी तफावत पाहायला मिळत आहे. ’नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन’च्या माहितीनुसार, देशात दर वर्षी आवश्यक अवयवांच्या केवळ 10-15 टक्के मागणी पूर्ण होते. मृत्यूनंतर अवयवदानाबाबत जागरूकतेचा अभाव, वैद्यकीय प्रक्रियेबद्दलच्या गैरसमजुती आणि प्रशासनातील विलंबामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते.
तज्ज्ञांच्या मते, गरीब रुग्णांना प्रत्यारोपणाची संधी वाढवण्यासाठी सरकारी निधी वाढवणे, विमा योजनांचा विस्तार करणे, तसेच सार्वजनिक- खासगी भागीदारीत अधिक प्रत्यारोपण केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे. अवयवदानाबाबत जनजागृती वाढवली, मंजुरी प्रक्रियेतील अडथळे कमी केले आणि आर्थिक मदतीचे जाळे मजबूत केले, तर ही प्रक्रिया सुरळीत होऊ शकते.
मूत्रपिंड, यकृत, हृदय यांसारख्या अवयवांच्या प्रत्यारोपण अत्यंत खर्चिक उपचारपद्धती आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत ही शस्त्रक्रिया मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रत्यारोपण प्रक्रियांना वेग मिळेल आणि मृत्युदरही कमी होण्यास मदत होईल.
- अण्णासाहेब चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी
