पुणे : राज्यातील साखर व जोडधंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराबाबतच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च रोजी संपली आहे. नवीन समिती गठित करण्यासाठी शासनाकडे गेली पाच महिने पाठपुरावा करुनही काहीच हालचाली होत नाही. त्यामुळे शासनाचे व साखर संघाचे लक्ष वेधण्यासाठी ७ ऑगस्ट रोजी साखर आयुक्तालयावर 'इशारा मोर्चा' काढण्याचा इशारा देत महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने आक्रमक भुमिका घेतली आहे.
साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि. २९) साखर आयुक्त डॉ. कृणाल खेमनार यांची साखर संकुल येथे भेट घेतली आणि मागण्यांचे निवेदन देऊन चर्चा केली. त्यावेळी वेतनवाढीसाठी तत्काळ त्रिपक्षीय समिती गठित करण्याची मागणी करीत मोर्चाचा इशारा देण्यात आला. शिष्टमंडळात संघटनेचे कार्याध्यक्ष राऊसाहेब पाटील, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, राजेंद्र तावरे, संजय मोरबाळे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, कामगार मंत्री सुरेश खाडे व अन्य मंत्र्यांनाही निवेदन देत मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना पगारवाढ दयावी
कामगारांना वेतन व सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठित करावी
रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरती काम करणार्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळावे
साखर कामगारांचे थकीत वेतन मंडळाच्या पगार वाढीच्या करारानुसार वेतन मिळाले पाहिजे
