पुणे : महापालिकांच्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम लांबल्याने निवडणुकाही लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात राज्यात आधी जिल्हा परिषदा, पंचायती समित्या, त्यापाठोपाठ नगरपरिषदा आणि त्यानंतरच महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी जानेवारी 2026 हे नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी नव्याने प्रभागरचना करण्याची प्रक्रिया शासनाच्या निर्देशानुसार सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात दि. 10 जूनला राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, येत्या 4 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम प्रभागरचना जाहीर होणार होती. आता मात्र शासनाने काढलेल्या सुधारित आदेशानुसार अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्यासाठी दि. 16 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता चार महिन्यांत निवडणुका होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबरमध्ये अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावरील आरक्षण सोडत आणि हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबरअखेर उजाडणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
निवडणुकांचा 35 ते 45 दिवसांचा कालावधी लक्षात घेता प्रत्यक्ष मतदानासाठी डिसेंबर महिना उजाडणार आहे. मात्र, राज्यात महापालिकांसह जिल्हा परिषदा, पंचायती समित्या, नगरपरिषदा आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्वांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ईव्हीएम मशिन तेवढ्या संख्येने उपलब्ध नाहीत तसेच प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणेवरही ताण येणार आहे. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, दुसर्या टप्प्यात नगरपरिषदा आणि नगरपालिका आणि तिसर्या टप्यात राज्यातील सर्व महापालिका अशा पद्धतीने निवडणुका घेण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी थेट जानेवारी अथवा फेब—ुवारी 2026 उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
