Pune Election News: विविध विचारसरणींच्या पक्षांना पसंती ही परंपरा पुणेकर जपणार का? याचे उत्तर बुधवारी होणार्या मतदानाने मिळणार आहे. एखाददुसरा अपवाद वगळला तर वेगवेगळ्या विचारधारा असलेल्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची निवड पुणेकर करतात, असे दिसून आले असून, आता चौदाव्यांदा राज्य विधिमंडळावर प्रतिनिधी पाठवतानाही त्याचाच अवलंब होतो का, हे पाहण्याची उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 मध्ये झाल्यानंतर पहिली निवडणूक झाली ती 1962 मध्ये. त्या निवडणुकीत पाचही जागा काँग्रेसने जिंकल्या. त्यानंतर 2014 मधील मोदी लाटेतही अशाच पद्धतीने शहरातील सर्व म्हणजे आठही मतदारसंघांत भारतीय जनता पक्षाचेच आमदार पुणेकरांनी निवडून दिले. या दोन निवडणुकांचा अपवाद वगळला, तर उरलेल्या अकरा निवडणुकांत पुणेकरांनी वेगवेगळ्या विचारांनाही स्थान दिल्याचे दिसून येते.
1967 : विधानसभेच्या 1967 मधील निवडणुकीत सत्तेवर काँग्रेस सरकार आले, त्यात पुण्यातील 5 पैकी 3 जागी काँग्रेस आली खरी, पण 1 जागा शेतकरी कामगार पक्ष आणि 1 जागा जनसंघाने जिंकली. म्हणजेच काँग्रेसचा करिश्मा असतानाही पाचपैकी दोन जागा पुणेकरांनी विरोधकांना दिल्या. याच जनसंघाने पुढे भारतीय जनता पक्षाचे रूप धारण करत केवळ राज्यच नव्हे तर देशही जिंकला.
1972 : काँग्रेसचे सरकार पुन्हा 1972 मध्ये आले, पण पुण्यातल्या 5 पैकी 4 जागा काँग्रेसने आणि 1 जागा जनसंघाने जिंकली.
1978 : आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला धक्का देत सर्वाधिक जागा जनता पक्षाने जिंकल्या. विरोधी जनमताचे प्रतिबिंब पुण्यातही उमटून 6 पैकी तब्बल 5 जागा जनता पक्षाने पटकावल्या आणि काँग्रेसला अवघी एक जागा मिळाली. सत्तेवर येण्यासाठी इंदिरा आणि रेड्डी काँग्रेसला आघाडी करावी लागली.
1980 : इंदिरा गांधी यांनी 1980 मध्ये पुन्हा मुसंडी मारली आणि राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली. मात्र, 6 पैकी 3 जागा इंदिरा काँग्रेसला मिळत असताना 2 जागी भाजपने, तर 1 जागेवर जनता पक्षाने बाजी मारली. म्हणजे निम्म्या जागा विरोधकांनी घेतल्या.
1985 : इंदिरा काँग्रेस 1985 मध्ये सत्तेवर येत असताना 6 पैकी 3 जागा काँग्रेसने घेतल्या, तर 1 समाजवादी 3 वर तर 1 जनता पक्षाने जिंकली.
1990 : काँग्रेस 1990 मध्ये पुन्हा सत्तेवर आले, पण पुण्यात 6 पैकी 3 जागाच घेतल्या. शिवसेना-भाजपची युती झाल्यामुळे शिवसेना-भाजपच्या प्रत्येकी एक जागेने युतीची संख्या 2 झाली.
1995 : भाजप-शिवसेना युतीच्या लाटेत राज्यात पहिले बिगर काँग्रेस सरकार आले ते 1995 मध्ये. युतीने 6 पैकी 3 जागा जिंकताना शिवसेनेच्या पारड्यात 3, भाजपच्या पारड्यात 2 जागा टाकल्या. काँग्रेसला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले.
1999 : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार 1999 च्या निवडणुकीत सत्तेवर आले खरे, पण काँग्रेसला 6 पैकी दोनच जागा मिळाल्या. भाजप आणि शिवसेनेने प्रत्येकी 2 जागा जिंकल्या.
2004 : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले आणि काँग्रेसने 6 पैकी 3 जागा जिंकल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपने प्रत्येकी एक जागा घेतली.
2009 : पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार राज्यात आले खरे, पण 8 पैकी 2 जागा भाजपने, 2 जागा शिवसेनेने आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने 1 जागा जिंकून पुण्यापुरती काँग्रेसवर कडी केली. काँग्रेसला 2 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 1 जागा मिळाली.
2014 : मोदी लाटेत राज्यात भाजपचे सरकार आले आणि पुण्यात प्रथमच काँग्रेसची पाटी कोरी राहिली. सर्वच्या सर्व आठ जागा भाजपने पटकावल्या.
2019 : मतदारांनी युतीला दिलेला कौल डावलून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले, पण पुण्यात मात्र 8 पैकी 6 जागा भाजपने पटकावल्या, तर 2 जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या. काँग्रेसच्या कोर्या राहिलेल्या पाटीवर कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत एकचा अंक लिहिला गेला.
मतदारसंघांची तीनवेळा पुनर्रचना
पुण्यातील मतदारसंघांची आत्तापर्यंत तीनवेळा पुनर्रचना झाली आहे. विधानसभेच्या पहिल्या 1962 मधील निवडणुकीत पुण्यात 4 मतदारसंघ होते. त्यांची संख्या दुसर्याच म्हणजे 1967 मधील निवडणुकीत 5 झाली. त्यानंतर 1978 मध्ये ही संख्या 6 आणि 2009 मध्ये 8 झाली. यातील खडकवासला मतदारसंघ बारामती लोकसभा मतदारसंघाला, हडपसर मतदारसंघ शिरूर लोकसभा मतदारसंघाला जोडला असून, उरलेले सहाही मतदारसंघ पुणे लोकसभेत येतात.
