पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या आठ सभासदांची मुदत 1 मार्चला समाप्त होत असल्याने रिक्त होणार्या पदांसह अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे स्थायीचे अंदाजपत्रक सध्याचे अध्यक्ष हेमंत रासने हेच मांडणार की नवीन अध्यक्ष, याबाबत महापालिकेत चर्चा रंगली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांचा कालावधी 1 मार्च रोजी संपतो. त्यामुळे नवीन सदस्यांची निवड केली जाते. याचवेळी स्थायी समितीचा अध्यक्षही दरवर्षी निवडावा लागतो. महापालिकेची मुदत 14 मार्चला संपत आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, स्थायी समिती सभासदांच्या नेमणुकीबाबत 2 जानेवारीला राज्य शासनाकडे पत्र पाठवले आहे. त्यावर कोणतेच उत्तर आले नाही. नगरसचिव विभागाने विधी विभागाकडून अभिप्राय मागितला होता. यावर विधी विभागाने नियमानुसार 1 मार्चपर्यंत नवीन आठ सभासदांची नेमणूक करावी लागेल, असा अभिप्राय दिला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.नवीन आठ सभासदांची नेमणूक झाल्यानंतर नियमानुसार अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार्यांनी दिली. दुसरीकडे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे प्रशासनाचे अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षाचे स्थायीचे अंदाजपत्रक रासने मांडणार की नवीन अध्यक्ष याबाबत पालिकेत चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी नगरसेवक हेमंत रासने यांना तीनवेळा संधी देण्यात आली. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सलग तीन वर्षे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे. आता महापालिकेच्या विद्यमान सदस्यांची मुदत संपण्यासाठी 14 मार्च ही अंतिम तारीख आहे. नवीन सभासदांची नेमणूक झाल्यास स्थायी समितीच्या अध्यक्षासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यामुळे 14 दिवसांसाठी नवीन नगरसेवकाला संधी देण्यात येणार की पुन्हा चौथ्यांदा अध्यक्षपदाची माळ रासने यांच्या गळ्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात स्थायी समितीकडून कोट्यवधींची उड्डाणे होत आहेत. स्थायी समितीच्या बुधवारी होणार्या बैठकीत 400 कोटींच्या निविदा मंजूर होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा दीड महिना शिल्लक असून, महापालिकेच्या स्थायी समितीसह सर्व समित्या आणि नगरसेवकांची मुदत महिनाभरात संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी कोट्यवधीची वर्गीकरणे व निविदा ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात स्थायी समितीकडून कोट्यवधीची उड्डाणे होणार, हे स्पष्ट होत आहे.
जुरीसाठी खराडी व मुंढवा येथील पीपीपी तत्त्वावरील आठ रस्ते तसेच मुळा-मुठा नदीवरील उड्डाणपुलाच्या विकासासाठीच्या सुमारे 140 कोटी रुपयांच्या निविदा तसेच मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेची सुमारे 260 कोटी रुपयांची निविदा येत्या बुधवारी मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे येणार आहे. यापैकी रस्ते आणि उड्डाणपूल हे पीपीपी तत्त्वावर क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहेत. तर नदीकाठ सुधार योजनेच्या संगमवाडी ते बंडगार्डन पुलादरम्यानचा पहिला टप्पा महापालिकेच्या खर्चातून करण्यात येणार आहे.
