गणेश खळदकर
पुणे: केंद्र सरकारकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्यात येत आहे. परंतु, राज्यात याची अंमलबजावणी एका समान पातळीवर न करता उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी शिक्षण आदींच्या प्रवेश प्रक्रियेत वेगवेगळ्या पध्दतीने राबविण्यात येत आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून, शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वच अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवेळी एका समान पातळीवर याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. (Latest Pune News)
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण क्षेत्रात ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची चुकीच्या पध्दतीने अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे प्रवेशादरम्यान मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण होत आहे. तंत्रशिक्षणमध्ये 10 टक्क्यांच्या वर संबंधित आरक्षण देण्यात येत आहे. तर वैद्यकीय शिक्षणामध्ये जागांनुसार संबंधित आरक्षण देण्यात येत आहे.
म्हणजेच 60 जागा असतील तर 54 + 6 असे आरक्षण देण्यात येत आहे. तर तंत्रशिक्षणाच्या 60 जागा असतील तर 60 + 6 असे आरक्षण देण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षणात तर ईडब्ल्युएस आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत प्रचंड गोंधळ असल्याचे दिसून येत आहे.
बीडीएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीएएमएस आदी अभ्यासक्रमांना संलग्न महाविद्यालयामध्ये हे आरक्षण लागूच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात ईडब्ल्युएस आरक्षणाच्या जागा जर रिक्त राहिल्या तर त्या जागा भरताच येत नाहीत. त्या तशाच रिकाम्या राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षणात फिजीओथेरफी, नर्सिंग, या अभ्यासक्रमांना संलग्न खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ईडब्ल्युएस आरक्षण लागू आहे. तर अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत मात्र त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे संबंधित आक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत एक ठोस धोरण राज्य सरकारने तयार करावी अशी मागणी तज्ज्ञांनी केली आहे.
अंमलबजावणीत समानतेसाठी अनेक गोष्टी आवश्यक
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची घोषणा केली, ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकर्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत समानता येण्यासाठी अनेक गोष्टी आवश्यक आहेत.
यामध्ये किमान शैक्षणिक क्षेत्रात तरी योग्य पालन, योग्य निकष, आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. आरक्षणाचे योग्य पालन करण्यासाठी, सरकारी योजना आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून शिक्षण क्षेत्रात सर्वच प्रवेश प्रक्रियांमध्ये एकसारखी प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी शिक्षण आदींच्या प्रवेश प्रक्रियेत एकसारखेपणाने राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यावर त्यांनी संबंधित विभागाची बैठक घेतली. परंतु, कृषी आणि वैद्यकीय शिक्षणातील समस्या सोडविण्याची जबाबदारी त्यांची नसल्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले तरच हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे.
- प्रा. रामदास झोळ, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ अनएडेड इन्स्टिट्यूट्स इन रुरल एरिया
