पुणे : सीईटी सेलकडून प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी नियमित फेर्या संपल्यानंतर महाविद्यालयांमधील रिक्त जागांसाठी; तसेच व्यवस्थापन कोट्यातील जागांवरील प्रवेश नियम डावलून होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर, सीईटी सेलने ठरावीक महाविद्यालयांवर निरीक्षक नेमले आहे. या महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल संबंधित निरीक्षकांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे (डीटीई) द्यावा लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी आणि पालकांवर अन्याय झाल्यास, त्यांनी निरीक्षकांना माहिती देण्याचे आवाहन डीटीईने केले आहे.
सीईटी सेलकडून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रवेश प्रक्रियेच्या चारही फेर्या संपल्या आहेत. त्यामुळे आता कॅपच्या रिक्त जागा; तसेच व्यवस्थापन कोट्यातील जागांचे प्रवेश हे माहिती पुस्तिकेतील प्रवेश प्रक्रियेच्या नियम क्रमांक 13; तसेच 15 नुसार म्हणजेच गुणवत्तेप्रमाणे राबविणे अनिवार्य आहे.
परंतु, महाविद्यालय प्रशासन नियमांना पायदळी तुडवत मोठ्या प्रमाणात पैसे आकारून, धनाढ्य कुटुंबातील मुलांचे प्रवेश प्रवेश करतात. याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांनी संबंधित महाविद्यालयांच्या विरोधात तक्रारी केल्या. त्याचप्रमाणे युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी पुराव्यानिशी तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे म्हणणे मांडले.
त्यानंतर डीटीईच्या प्रशासनाने संस्थास्तरावर होणारी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी महाविद्यालयांवर निरीक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे विभाग आणि नागपूर विभागातील महाविद्यालयांचा समावेश आहे. डीटीईचे पुणे विभागाचे सहसंचालक मारूती जाधव यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध करीत प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयाकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
निरीक्षकांनी 8 ते 15 सप्टेंबर या कालावधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पार पडणार्या संस्थास्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहायचे आहे. माहिती पुस्तिकेतील नियम क्रमांक 13 नुसार प्रवेश देण्यात येतात का, याचे निरीक्षण करायचे आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर अहवाल आवश्यक कागदपत्रांसह 16 सप्टेंबरपर्यत कार्यालयात जमा करायचा आहे, असे आदेश मारूती जाधव यांनी दिले आहेत. त्यामुळे निरीक्षकांवर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यांच्यावर विद्यार्थी, पालक, विद्यार्थी संघटनांचे लक्ष राहणार आहे.
