पुणे : युद्धजन्य स्थितीमुळे आयात होणार्या युरिया आणि डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) या खतांच्या उपलब्धतेबाबत यंदाच्या खरीप हंगामात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सद्यःस्थितीत युरिया व डीएपी खते गरजेइतकी उपलब्ध आहे. तसेच, उर्वरित खतांची मुबलक उपलब्धता असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि, युद्धस्थितीमुळे आयातीवर परिणाम झाल्यास खतांची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती निवळली आणि केंद्राने मंजूर केलेल्या कोट्यानुसार युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरवठा झाल्यास खरिपात कोणताही खत तुटवडा जाणवणार नाही, असा निर्वाळाही कृषी आयुक्तालयामार्फत देण्यात आला आहे. कारण केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2026 साठी महाराष्ट्राला 48 लाख 80 हजार टनांइतका खतपुरवठा मंजूर केलेला आहे. सद्यःस्थितीत आपल्याकडे दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी असलेला खतांचा शिलकी साठा आणि एप्रिल महिन्यात झालेला खतांचा सर्व पुरवठा पाहता आजअखेर राज्यात 27 लाख 44 हजार टन खते आत्ताच उपलब्ध आहेत. म्हणजे जवळपास 56 टक्के खतांचा पुरवठा हा आत्ताच आपल्याकडे उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कोट्यानुसार दर महिन्याला खतपुरवठा त्या-त्या राज्यांना होत असतो. त्यामुळे खतांची उपलब्धता चांगली राहील, अशी माहिती अधिकार्यांनी दिली.
एप्रिल महिन्यात युरियाचा मंजूर पुरवठा1 लाख 58 हजार टनांपैकी प्रत्यक्षात 1 लाख 5 हजार टन झालेला आहे. खरीप हंगामात एकूण 15 लाख 58 हजार मॅट्रिक टन युरियाचा पुरवठा महाराष्ट्राला होणार आहे. गतवर्षी 2025-26 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात युरियाची एकूण विक्री खप 15 लाख 66 हजार टनांइतकी झाली होती. तसेच सद्य:स्थितीत आपल्याकडे युरियाचा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीचा 5 लाख 9 हजार टनांइतका साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे केंद्राने मंजूर केलेल्या कोट्यानुसार युरियाचा पुरवठा झाल्यास राज्यात 20 लाख टनांहून अधिक युरियाची उपलब्धता होईल, अशी अपेक्षा आहे.
युरिया तयार करण्यासाठी नैसर्गिक गॅसची गरज लागते. या गॅसची 60 टक्के आपल्याकडे आयात होते. त्यामध्ये आखाती देशातील राष्ट्रांचा समावेश आहे. मात्र, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नैसर्गिक वायूची आयातीवर विपरीत परिणाम झालेला असल्याने युरियाच्या उपलब्धतेस थोड्या अडचणी आहेत, ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगण्यात आले. तर डीएपी खते आपल्याकडे 50 ते 60 टक्के तयार केले जातात आणि 40 टक्के डीएपी हा आयात केला जातो. त्यामुळे शेतकर्यांनी पर्यायी खतांचा वापर करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
कृषी आयुक्तालयाने युरियाचा दीड लाख मेट्रिक टन आणि डीएपी खताचा 25 हजार टनांइतका राखीव साठा (बफर स्टॉक) तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यामध्ये मुंबईतील महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन नागपूर, मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई आणि महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ पुणे या चार संस्थांकडे राखीव साठा ठेवण्यात येणार आहे. शेतकर्यांना अडचणीच्या काळात संरक्षित साठ्याद्वारे युरिया आणि डीएपी खतांची उपलब्धता करून गरज पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
खतांचा तुटवडा जाणवेल, अशी चर्चा निर्माण करून काही साठवणूकदारांकडून खतांची गरजेपेक्षा जास्त खरेदी सध्या केली जात असल्याची बाब कृषी विभागाच्या नजरेस आली आहे. त्या द़ृष्टीने खतांची साठवणूक होत आहे काय? याची तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कृषी निविष्ठा दुकानांमध्ये खरेदी करणारे ग्राहक आणि एकूण विक्रेते यांच्या तपासणीच्या पडताळणीतून वस्तुस्थिती समोर येईल. इंटिग्रेटेड फर्टीलायझर मॉनिटरिंग सिस्टिम (आयएफएमएस) अंतर्गत आपल्याकडे राज्यात 32 हजार कृषी निविष्ठा दुकाने आहेत. त्याच्याकडे होणारी खत खरेदी ही तत्काळ समजत असल्यामुळे तपासणी करण्याच्या द़ृष्टीने कृषी विभागाला त्याचा फायदा होत आहे, अशी माहिती अधिकार्यांनी दिली.
