पुणे : वाघोली परिसरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज लाइन आणि रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे या परिसरात पाणी, ड्रेनेज आणि रस्ते या सारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण होईपर्यंत पीएमआरडीएने या परिसरात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे शासनाला कळविण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बुधवारी दिली. (Latest Pune News)
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बुधवारी वाघोली परिसराची पाहणी करत येथील नागरिकांची गाऱ्हाणी ऐकली. नागरिकांनी देखील राम यांच्यासमोर अनेक तक्रारी मांडल्या. मागील काही वर्षांत वाघोलीत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली असून, महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वीपासूनच पीएमआरडीएकडून बांधकामांना परवानग्या दिल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, पीएमआरडीएने मोठ्या सोसायट्यांना परवानगी देताना ड्रेनेज लाईनऐवजी एसटीपी उभारणे बंधनकारक केले असले, तरी या एसटीपीतून प्रक्रिया झालेल्या पाण्याचा पुनर्वापर कशासाठी करायचा आणि उर्वरित पाण्याची विल्हेवाट कशी लावायची ? याचे स्पष्ट नियोजन केलेले नाही. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांतून प्रक्रिया केलेले पाणी हे खुले मैदान किंवा मोकळ्या जागांमध्ये सोडले जात आहे. त्यामुळे येथे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या उद्भवू लागल्या आहेत.
वाघोलीत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. मात्र, त्या तुलनेत रस्त्यांचे काम, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे या भागात कचऱ्याचे सामाज्य आणि परिसराचे विद्रूपीकरण झाल्याचे दृश्य दिसून येते. पाहणीनंतर आयुक्त राम यांनी नागरिकांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे मान्य केले. तसेच पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजसाठी पुरेशी व्यवस्था नसताना पीएमआरडीएने मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी सूचना शासनाला व पीएमआरडीएला देण्यात येणार आहे, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (यूडीसीपीआर) अंतर्गत मिळालेल्या अतिरिक्त एफएसआयमुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर री-डेव्हलपमेंटची कामे सुरू आहेत. मात्र, या भागातील रस्ते नियमावलीनुसार रुंद न झाल्याने आणि जुन्या, कमी व्यासाच्या ड्रेनेज व पाणीपुरवठा लाईन्स कायम असल्याने भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होणार आहेत. विकास आराखड्यात दाखविलेल्या रस्त्यांची रुंदी विचारात घेऊन परवानग्या दिल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात हे रस्ते कधी विकसित होणार याची प्रशासनालाच माहिती नाही. जागेअभावी अनेक ठिकाणी रुंदीकरण शक्य नसतानाही बांधकामांना परवानगी मिळत आहे. त्यामुळे अरुंद रस्त्यांवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत आणि वाहतूक तसेच पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. यामुळे आयुक्तांनी वाघोलीसंदर्भात उपस्थित केलेला मुद्दा शहरातही तितकाच लागू होतो. त्यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हा मुद्दा केवळ वाघोलीपुरताच मर्यादित नसून, संपूर्ण पुणे शहरासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे भविष्यातील बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी पत्र देण्याआधी पाणी, ड्रेनेज आणि रस्ते आहेत की नाही ही तपासून परवानगी द्यावी.
