खोर: पायाभूत सुविधांसाठी लाखो रुपयांचा विकास निधी मंजूर होतो. पिण्याच्या पाण्यापासून रस्ते, गटार, शाळा, आरोग्य केंद्र, प्रकाशयोजना अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरण्याची तरतूद असते; मात्र वास्तवात हा निधी स्थानिक राजकारणापायी गावांच्या विकासापेक्षा फाईलमध्येच, बैठकींच्या चर्चेत आणि राजकीय खेळांमध्येच अडकून पडल्याचे चित्र आहे.
आज अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये अपूर्ण प्रकल्पांची लांबलचक यादी पहावयाला मिळत आहे. अनेक गावांत मंजूर झालेली कामे अपूर्णावस्थेत वर्षानुवर्षे पडून आहेत. कुठे पाणीपुरवठा योजनेची टाकी उभारून जलवाहिनी टाकायची राहिली आहे तर कुठे डांबरीकरणाचे रस्ते अर्धवटच सोडून दिले आहेत. काही ठिकाणी गटारी बांधकामाची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट आहे की पावसाळ्यात पाणी घराघरांत शिरत असल्याचे वास्तववादी चित्र आहे. (Latest Pune News)
सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील मतभेद आणि राजकीय गटबाजीमुळे निधीच्या वापरावर गदा येते. काहीवेळा कामे सुरू होतात पण निवडणुका जवळ आल्या की, ठेकेदार काम थांबवतात किंवा प्रशासनाकडून पेमेंट रोखले जाते. याचा फटका थेट ग्रामस्थांना बसतो. निधी मंजूर होऊनही अनेक गावात अनेक वर्षांपासून रस्ते अपूर्ण आहेत, पाणीपुरवठा योजना सुरूच नाही. मग पैसे कोठे जातात, असे सवाल आता सर्वसामान्य जनतेला पडला जात आहे.
गावचे स्थानिक पातळीवरील राजकारण
गावपातळीवर निधीच्या योग्य नियोजनाने व पारदर्शकतेने वापर झाला तर गावांचा चेहरा बदलण्यास वेळ लागणार नाही. पण स्थानिक राजकारण आणि ठेकेदारांचे स्वार्थ या प्रक्रियेत अडथळा ठरत आहे.
हिशोब मिळेना
ग्रामविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी 2023/24 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या निधीपैकी फक्त 40 ते 50 टक्केच निधी खर्च केला आहे. उर्वरित निधी न वापरता परत गेला किंवा इतर कामांसाठी वळविण्यात आला. ग्रामपंचायतींकडून कामांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक फलकांवर लावली जात नसल्याने ग्रामस्थांना पारदर्शक हिशोब मिळत नाही.
विकास निधी नव्हे तर विलंब
ग्रामस्थांचा विश्वास पुन्हा जिंकायचा असेल तर मंजूर कामांची वेळेत पूर्तता आणि निधी वापराचा खुला हिशेब देणे, ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. अन्यथा विकास निधी ही संकल्पना केवळ कागदोपत्रीच राहिल आणि गावांचा विकास उद्याच्या काळात केवळ स्वप्न राहिले जाईल, हेदेखील तितकेच सत्य असेल.
