पुणे : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला जमिन मालकीचा पुरावा देण्यासाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे जाहीर केले होते. आता राज्य शासनाने यात सुधारणा करत सातबारा उताऱ्यावरील इमारतींमधील प्रत्येक सदनिकाधारकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा सूचना महसूल विभागाने भूमि अभिलेख विभागाला दिल्या आहेत.
त्यानुसार भूमि अभिलेख विभागाकडून सुधारीत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु असून लवकरच हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती भूमि अभिलेख विभागाकडून देण्यात आली. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास सातबारा उतारा असलेल्या किंवा प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या सर्व सदनिकाधारकांना वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात प्रत्येक सदनिकाधारकांना व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड लवकरच देणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच या योजनेचा आणखी विस्तार करत प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या इमारतींबरोबरच सातबारा उतारा असलेल्या इमारतींमधील प्रत्येक सदनिकाधारकांना सुध्दा प्रॉपर्टी कार्ड देणार असल्याचे सांगितले.
सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून 2019 मध्ये तयार करण्यात आला. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे.
त्यास राज्य सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी जून 2020 मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविली होती.
मध्यंतरी राज्य सरकारच्या विधी विभागाने त्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा भूमी अभिलेख विभागाने सुधारित नियमावली पाठविली होती. मागील काही महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाने पुन्हा यात सातबारा उता-र्याचा समावेश करण्याच्या भूमि अभिलेख विभागाला दिल्या. त्यानुसार भूमि अभिलेख विभागाकडून सुधारीत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु असून महिनाभरात हा प्रस्ताव नियमावलीसह शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे भूमि अभिलेख विभागातील अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले.
प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा काय होणार
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे.
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजेच पुरवणी मिळकत पत्रिका योजनेत सातबारा उता-र्याचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ज्या गृहनिर्माण संस्थांकडे सातबारा उतारा आहे, तसेच जागा एनए झाली असेल व इमारतीला संबधित प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी आहे, असे सातबारा उतारे बंद करून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. त्यानंतर दुस-र्या टप्प्यात या गृहनिर्माण संस्थांमधील प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी मिळकत पत्रिका दिली जाणार आहे.
