पुणे: वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी नीलेश चव्हाण याने शस्त्र परवान्यासाठी दिलेले कारण योग्य वाटत नसल्याने पुणे पोलिसांनी सुरुवातीला त्याचा परवाना नाकारला होता.
मात्र, चव्हाण याने आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करून थेट तत्कालीन गृह राज्यमंत्र्यांची शिफारस मिळवून पुणे पोलिसांकडून शस्त्र परवाना मंजूर करून घेतल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, आता या प्रकरणात तत्कालीन गृह राज्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Latest Pune News)
विशेष म्हणजे, परवाना मंजूर होत असताना चव्हाण याच्यावर वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात बलात्कारासह विविध कलमांवरून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला होता. गृह राज्यमंत्र्यांच्या सुनावणीदरम्यान, पुणे पोलिसानी चव्हाण याच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती त्यांना का दिली नाही, हादेखील सवाल आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नीलेश चव्हाण याने शस्त्र परवान्यासाठी पुणे पोलिसांकडे अर्ज केला होता. मात्र, त्याने दिलेली कारणे योग्य वाटत नसल्यामुळे सुरुवातीला पोलिसांनी त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. यानंतर चव्हाण याने गृह विभागात अपील केले. त्या वेळच्या गृह राज्यमंत्र्यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीअंती त्याला परवाना देण्याचा निर्णय झाला. गृह विभागाच्या आदेशानुसार, पुणे पोलिसांनी कार्यवाही करत चव्हाणला परवाना मंजूर केला.
मात्र, हे सर्व घडत असताना चव्हाण याच्यावर वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात बलात्कार व इतर गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. ही माहिती गृह विभागाला देणे आवश्यक असतानाही पुणे पोलिसांनी ती दडवली आणि परवाना मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे बोलले जाते आहे. माहिती दिली असती, तर गृह राज्यमंत्री यांनी परवाना देण्याचा आदेश घेतला नसता असे गृह खात्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे मात्र प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
