पुणे: महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन्ही गावांमधील मालमत्ता नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही होणार असून, महापालिकेच्या इमारती सोडून इतर सर्व शासकीय इमारती नगरपरिषदेला देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिकेत 2017 मध्ये उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांचा समावेश झाला होता. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी ही गावे पालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार नगरपरिषदेची स्थापना केली.
या नगरपरिषदेचे काम तातडीने होणे शक्य नसल्याने विभागीय आयुक्तांंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमत या गावांच्या विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून, पुढील सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने या सोयी-सुविधा हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या नगरपरिषदेच्या प्रशासकाकडून पालिकेकडे ही गावे 2017 मध्ये समाविष्ट झाली. त्या वेळच्या ग्रामपंचायतीच्या मालकी हक्काच्या इमारती, बखळ, बाजार, गाळे तसेच इतर मिळकतींची माहिती मागविली होती.
या दोन्ही गावांमधून नागरी सुविधा क्षेत्र (अॅमेनिटी स्पेस) ताब्यात देण्याचीही मागणी करण्यात आलेली होती. त्यानुसार या दोन्ही गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या 116 मिळकती आणि आरक्षणापोटी ताब्यात आलेल्या 13 जागांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, काही सेवाक्षेत्राच्या जागेवर महापालिकेने सुविधा केंद्र सुरू केली आहेत.
त्यानुसार महापालिकेकडून पहिल्या टप्प्यात दोन्ही ग्रामपंचायती पालिकेत आल्या. त्या वेळी ताब्यात घेतलेल्या मिळकती हस्तांतरित करणे, दुसर्या टप्प्यात सेवाक्षेत्र व रस्त्यांसाठी ताब्यात आलेल्या जागा, तर तिसर्या टप्प्यात ज्या मिळकतीमध्ये महापालिकेची नागरी सेवा केंद्र आहेत, त्या जागा नगरपरिषद प्रशासकांच्या ताब्यात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
