पुणे : पुण्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबीयांना महापालिकेने मोठा दिलासा दिला आहे. शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजनेचा लाभ आता ऑनलाइन घेता येणार आहे. यासोबतच या योजनेअंतर्गत उपचार घेण्यासाठी डायलिसिस व कॅन्सरच्या रुग्णांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रुग्णांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची होणारी धावपळ थांबणार आहे.
शहरी गरीब योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांसाठी महापालिकेकडून किडनी, हृदयरोग व कॅन्सर आणि डायलिसिस यांसारख्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना उपचारांसाठी दोन लाखांपर्यंत मदत महापालिकेकडून दिली जाते. ही योजना 2011 पासून राबविली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उपचारांसाठी लागणार्या अंदाजित खर्चाचे बिल महापालिकेला द्यावे लागत होते. या बिलावर पालिकेची मान्यता मिळाल्याचा सही-शिक्का व पत्र महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळाल्यावर याचा लाभ हा रुग्णांना मिळत होता.
मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाइकांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांना यासाठी पालिकेच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. या कार्डचे नूतनीकरण करण्यासाठी देखील उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी द्यावा लागत होता. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत मोठा वेळ जात असल्याने लाभार्थी त्रस्त झाले होते. मात्र, आता या योजनेच्या कार्डधारक रुग्णांना कोणताही उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची गरज नाही, असे पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी सांगितले.
योजनेचा खर्च 50 कोटींच्या पुढे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 60 हजार रुपये असावे, अशी अट आहे. महापालिकेच्या पॅनलवरील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी वर्षाला एका कुटुंबासाठी एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळते. तर डायलेसिस व कॅन्सर आजाराच्या रुग्णांस दोन लाख रुपये मदत दिली जाते. सध्या या योजनेचा खर्च 50 कोटींच्या पुढे गेला आहे.
शहरी गरीब योजनेच्या कार्डधारकांना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाशी संलग्न खासगी दवाखान्यांमध्ये स्वस्त दरात उपचार दिले जातात. महापालिकेच्या दवाखान्यातून त्यांना आवश्यक औषधे देखील रास्त दरात दिले जातात. पुणे पालिकेने आत्तापर्यंत 15 हजार 535 नागरिकांना या योजनेचे सभासद कार्ड वाटप केले आहे.
या योजनेचा लाभ देताना आता रुग्णांना त्रास सहन करावा लागणार नाही. रुग्ण ज्या रुग्णालयात उपचार घेत आहे, त्या रुग्णालयाकडून उपचारांसाठी लागणार्या खर्चाचे अंदाजित बिल महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे सादर करून योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे पत्र द्यावे लागते. यासाठी रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाइकांना महापालिकेत यावे लागत होते. मात्र, आता त्यांना हे पत्र ऑनलाइन स्वरूपात दिले जाणार असल्याने त्यांना आता पालिकेत येण्याची गरज राहणार नाही.
डॉ. संजीव वावरे, सहायक आरोग्य अधिकारी, आरोग्य विभाग, पुणे महापालिका
