पुणे: राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करणे, हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करणारे आहे. राज्यातील विद्यापीठांना विद्यापीठातील विभागांमधील व संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीसाठी ‘यूजीसी’च्या प्रचलित नियमावलीचे आणि विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भात राज्यपाल कार्यालयाने केलेली मागणी यूजीसीने फेटाळली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील विविध विद्यापीठांमधील प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी विद्यापीठांकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. बहुतांश सर्व विद्यापीठांची प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली होती. परंतु या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यपाल कार्यालयाने सध्या सुरू असलेल्या प्राध्यापक भरतीला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
तसेच याबाबत स्वतंत्र आयोग स्थापन करून भरती प्रक्रिया राबवावी, अशा प्रकारची भूमिका घेतली होती. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडेही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्याच्या उच्च शिक्षण सचिवांना पत्र पाठवून स्वतंत्र आयोगामार्फत प्राध्यापक भरती करता येणार असल्याचे कळवले आहे, परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापक भरतीसंदर्भात स्वतंत्र नियमावली दिलेली आहे.
त्या नियमावलीनुसारच प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांनी यूजीसी नियमांमध्ये दिलेल्या तरतुदींचे पालन करून रीतसर स्थापन केलेल्या निवड समित्यांमधून सहायक प्राध्यापक पदाची भरती प्रक्रिया राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यूजीसीने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर आता राज्य शासनाला प्रचलित पद्धतीनेच प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
यूजीसी ही केंद्रीय संस्था असून, राज्यपाल हे केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. देशात इतर राज्यात कुठेही प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रासाठी वेगळे नियम लागू करता येतील का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी पुढील काळात विद्यापीठांमधील रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया यूजीसीच्या नियमावलीनुसार सुरू होणार का, याकडे प्राध्यापक भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
