पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्यातील किचकट बाबी, कठोर नियमावली, याचा फटका लहान रुग्णालयांना बसत आहे. गेल्या तीन वर्षांत शहरातील 35 हून अधिक रुग्णालये बंद करण्यात आली असून, 50 रुग्णालयांची मालकी हस्तांतरित करण्यात आली आहे. कायद्यातील कठोर नियमांमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाने केला आहे.
शहरातील अनेक लहान आणि मध्यम आकाराची रुग्णालये चालवणे अतिनियमनामुळे अवघड होत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा 1949 आणि विनियम 2021 अंतर्गत पुणे महापालिकेकडे तब्बल 899 रुग्णालये नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 400 हून अधिक रुग्णालये लहान आणि मध्यम आकाराची आहेत. हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, लहान रुग्णालये रुग्णांना सुलभ आणि परवडणारी दर्जेदार आरोग्य सेवा देतात. त्यामुळे नियम शिथिल होण्याची गरज आहे. कठोर नियम आणि आर्थिक नुकसानीमुळे शहरात जवळपास दर महिन्याला एक ते दोन रुग्णालये बंद पडतात. अतिनियमनामुळे रुग्णालये चालवण्याच्या खर्चात भर पडली आहे.
रुग्णालयात 50 पर्यंत खाटा असलेल्या सर्व लहान आणि मध्यम रुग्णालयांना महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायदा आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमधून सूट द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अग्निशमन विभागाचे नियम किचकट आहेत. त्यानुसार, दोन-तीन दशके जुन्या रुग्णालयांना बदल सादर करण्यास सांगितले जाते. विविध परवानग्या, जैव-वैद्यकीय कचर्‍याचे वाढते शुल्क आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती आणि अधिकृतता यासाठी लाखो रुपयांचा दंड आकारला जात असल्याने रुग्णालयांवरील आर्थिक भार वाढतो. फायर कंप्लायन्स इक्विपमेंट, मेंटेनन्स आणि ऑडिटिंगचा खर्चही वाढल्याचे खासगी रुग्णालय चालकांचे म्हणणे आहे.
केरळ सरकारने 50 पेक्षा कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांसाठी नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, महाराष्ट्रात 50 पेक्षा कमी खाटांची फक्त दहा रुग्णालये आहेत. हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियातर्फे विविध प्राधिकरणांसोबत अनेक बैठका घेण्यात येत आहेत. – डॉ. संजय पाटील,
अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे शाखा
हेही वाचा
