

अनिल सावळे पाटील
जळोची: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची लिपिक-टंकलेखक आणि कर सहायक यांच्या 8 हजार 169 पदांची भरती प्रक्रिया कासवापेक्षा मंदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून या प्रक्रियेत अडकलेले लिपिक-टंकलेखक या पदासाठी परीक्षा दिलेले सुमारे 7 हजार 34 विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत.
या पदांसाठी गट ब आणि क संयुक्त परीक्षा झाली. यातील कर सहायक पदाच्या उमेदवारांचा निकाल लागला. त्यांना शिफारसपत्रेही मिळाली आहेत. लिपिक-टंकलेखक पदांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी अद्यापही जाहीर झालेली नाही. आयोगाने जानेवारी 2023 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यात लिपिक- टंकलेखकाच्या 7 हजार 34 आणि कर सहाय्यकाच्या 468 जागा होत्या.
11 फेब्रुवारी 2025 रोजी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर 15 ते 20 दिवसांत तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते. आता 56 दिवस उलटले आहेत. निकालासंदर्भात आयोगाच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधला असता, ‘माहिती उपलब्ध नाही’ किंवा ‘दहा ते पंधरा दिवसांत निकाल प्रसिद्ध करण्यात येईल’ अशी उत्तरे मिळतात. विद्यार्थी यावर विश्वास ठेवून वाट पाहतात; मात्र निकाल लागतच नाही, असे अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार स्वतःला गतिमान सरकार म्हणवून घेते. स्पर्धा परीक्षांबाबत ही गती कुठेच दिसत नाही. सरकारने आयोगाकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे, पण अद्याप कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही.
लोकप्रतिनिधींनीही अनेक वेळा भरती प्रक्रियेस गती देण्याचा प्रयत्न केला, पण तरीही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष घालून आयोगाला भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, आयोगाने तत्काळ पावले उचलून तात्पुरती निवड यादी जाहीर करावी, अशी मागणी दौंडमधील स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षक सुषमा देवकाते यांनी केली आहे.
‘यूपीएससी’कडून उच्च पदांवर एका वर्षात भरती होते. देशातील सर्वांत प्रगत व औद्योगिक राज्य मानल्या जाणार्या महाराष्ट्रात मात्र केवळ लिपिक-टंकलेखक भरतीसाठी अडीच वर्षे लागणे, ही शोकांतिका आहे. यामुळे हजारो युवकांची उमेदीची वर्षे वाया जात आहेत. सरकार आणि आयोग यांची यंत्रणा खरेच सक्षम आहे का, अशी शंका वाटते.
- मनोज शिंदे, लिपिक-टंकलेखन उत्तीर्ण उमेदवार, इंदापूर
मी अडीच वर्षांपासून या प्रक्रियेत अडकलो आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या मैदानात झगडणार्या युवकांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित असते. आयोगाच्या अशा अपारदर्शक आणि संथ प्रक्रियेमुळे आम्हाला पुन्हा निवेदने, आंदोलने आणि पत्रव्यवहार करून वेळ वाया घालवावा लागणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
- तेजस पाटील, उत्तीर्ण उमेदवार, बारामती