पुणे : अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात प्रशासनाचा कारभार पाहण्यासाठी उपायुक्तांची वानवा असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पुणे विभागीय कार्यालयातील सहा उपायुक्तपदांवर केवळ एकच उपायुक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा ताण अन्य अधिकार्यांवर वाढत चालला आहे.
पुणे विभागाच्या अंतर्गत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर असे जिल्हे येतात. या पाच जिल्ह्यांचा महसुली कारभार पुणे विभागाीय आयुक्त कार्यालयातूनच चालतो. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून पुणे विभागीय कार्यालयात उपायुक्तांच्या जागा रिकाम्या असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
रोजगार हमी योजना उपायुक्त, पुनर्वसन उपायुक्त, नगरपालिका प्रशासन, सामान्य प्रशासन, अप्पर आयुक्त सामान्य प्रशासन, अप्पर आयुक्त महसूल यांच्या जागी अद्याप अधिकार्यांची नेमणूक झालेली नाही. आता केवळ करमणूक कर/ भूसंपादन उपायुक्तपदी अरुण आनंदकर यांची नियुक्ती केली आहे
विभागीय आयुक्त कार्यालयाची भूमिका ही त्या विभागात असलेल्या सर्व राज्य सरकारी कार्यालयांचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम करण्याची असते. विभागीय आयुक्तांना विभागातील जमीन महसूल संकलन, कालवा महसूल संकलन आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची थेट जबाबदारी दिली जाते. विभागीय आयुक्त विभागातील स्थानिक सरकारी संस्थांचे अध्यक्षपद देखील भूषवतात. विभागीय आयुक्त हे विभागाचे सामान्य प्रशासन आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील जिल्ह्यांचा नियोजित विकास करण्यासाठी जबाबदार असतात आणि महसूल प्रकरणांसाठी अपील न्यायालय म्हणून देखील काम करतात. त्यांच्या अन्य कामांची जबाबदारी उपआयुक्तांवर असते. त्यामुळे ही पदे अतिशय महत्त्वाची मानली जातात.
पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन करण्याची जबाबदारी देखील आता प्रशासनावर आलेली आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनात अधिकार्यांची मोठी संख्या लागणार आहे. तीव— उन्हाळा सुरू झाला असल्याने आता रोजगार हमी योजनेच्या कामांना गती प्राप्त करून देण्यासाठी सक्षम अधिकार्यांची गरज आहे. त्याकरिता शासनाने लवकरात लवकर अधिकार्यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. पुणे विभाग हा राज्यातील एक महत्त्वाचा महसुली विभाग समजला जातो. त्यामुळे या विभागाला अधिकारी कधी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून पुन्हा एकदा अधिकार्यांची अदलाबदली सुरू झाली आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील देखील काही वरिष्ठ अधिकारी बदलीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक अधिकार्यांनी पुण्यातील महसुली पोस्टिंगवर आपला डोळा ठेवला आहे. मंत्र्यांची शिफारस पत्र घेण्यासाठी मंत्रालयात वार्या सुरू आहेत
