शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या गावांना पाणीपुरवठा करण्यावरून महापालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनी हात झटकल्याने पाण्याचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने 2017 ते 2021 या काळात महापालिका हद्दीत 34 गावांचा समावेश केला. यामुळे पुणे ही भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका झाली. मात्र, या गावांमध्ये पूर्वी ग्रामपंचायत असल्याने तेथे पाण्याच्या टाक्या व जलवाहिन्यांद्वारे घरोघरी पाणी देण्याची व्यवस्था नाही. पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यानंतरही गावांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
पीएमआरडीएने केवळ बांधकाम परवानगी देण्यावरच लक्ष केंद्रीत केले. यामुळे गावांची लोकसंख्या वाढली. परिणामी, पूर्वीच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेवर ताण येवून पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला. बांधकाम परवाने देताना पीएमआरडीएने पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर सोपवली होती. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर व गावे पालिकेत आल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी या प्रकल्पांना पाणी पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली.
पीएमआरडीएने पालिकेला पत्र पाठवून हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटरमधील गावांना पाणी देण्याची सूचना केली आहे. हद्दीलगतच्या गावांसाठी वाढीव पाणी कोटा मंजूर झाल्याशिवाय महापालिका तेथे पाणी देऊ शकत नाही, असे पत्र पुणे पालिकेने पीएमआरडीएला पाठवले आहे. तर आपल्या हद्दीलगतच्या गावांना पाणी देऊ शकणार नसल्याचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आधीच स्पष्ट केले आहे.
