उमेश कुलकर्णी
दौंड: केंद्र सरकारने अमृत भारत योजनेंतर्गत दौंड रेल्वे जंक्शनच्या विकासासाठी मोठा निधी मंजूर केला. त्याचे उद्घाटन 6 ऑगस्ट 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन झाले. दौंड रेल्वे स्थानक आणि आजूबाजूच्या परिसराचे सुशोभीकरण, इमारती आणि शासकीय कार्यालयांच्या विकासाचा यात समावेश होता.
दौंड हे ब्रिटिशकालीन रेल्वे जंक्शन असून, त्याला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. मात्र, निधी मिळून जवळपास पावणेदोन वर्षे उलटूनही विकासाची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू असून, ठेकेदार आणि अधिकार्यांच्या संगनमतामुळे ही योजना रखडल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. (Latest Pune News)
अपूर्ण विद्युत लोको दुरुस्ती प्रकल्प, पाणीटंचाईचे कारण
जवळपास 100 वर्षांहून अधिक काळ असलेले वाफेच्या इंजिनचे लोकोशेड काही वर्षांपूर्वी काढण्यात आले होते. त्याजागी कोट्यवधी रुपये खर्च करून इलेक्ट्रिक लोकल दुरुस्तीचा कारखाना उभारण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
मात्र, काम पूर्ण होऊन तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी हा प्रकल्प अजूनही सुरू झालेला नाही. यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, त्यांनी पाण्याची कमतरता हे कारण दिले. बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दोनवेळा या प्रकल्पाला भेट देऊन रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधला, तरीही हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
राजकीय हेतू आणि कामांचा दर्जा
दौंड रेल्वे जंक्शनचा विकास झाल्यास बारामतीचे महत्त्व कमी होईल, अशी एक धारणा दौंडकरांमध्ये आहे. यामुळेच दौंडचा विकास थांबला आहे, असे त्यांना वाटते. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अमृत भारत योजनेंतर्गत दिलेल्या निधीचा विनियोग कसा झाला आणि कामाचा दर्जा काय आहे, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. काही रेल्वे अधिकारी प्रशासनाला दाखविण्यासाठी सहा-आठ महिन्यांसाठी बदली होऊन जातात आणि पुन्हा त्याच पदावर दौंडमध्ये कसे येतात? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
कामांचा दर्जा आणि ठेकेदार-अधिकारी संगनमत
एकीकडे भारत सरकार प्रवाशांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना दौंडमध्ये रेल्वे अधिकारी आणि ठेकेदार यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. एका रेल्वे अधिकार्याने सांगितले की, आमची तीन वर्षांनी बदली होत असते, त्यामुळे आम्ही कोणी काय सांगते, याकडे लक्ष देत नाही.
रेल्वे प्रशासनाने जसे काम करून घ्यायचे असते, तसेच ते करून घेतात. दौंडमध्ये झालेल्या कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता नियंत्रणाद्वारे तपासणी करणे आवश्यक आहे. विशेषतः भर उन्हाळ्यात केलेल्या सिमेंटच्या रस्त्यांवर पाण्याचा अत्यंत कमी वापर झाल्याचे दिसून आले आहे. दर्जेदार कामे हवी असल्यास रेल्वे प्रशासनाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे; अन्यथा सरकारने दिलेला निधी अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या मनमानीने खर्च होईल, यात शंका नाही.
केडगाव स्थानकाचे काम पूर्ण, दौंडकडे दुर्लक्ष का?
एकीकडे केडगाव रेल्वे स्थानकाचे काम पूर्ण होऊन त्याचे उद्घाटनही झाले आहे, तर दुसरीकडे दौंड रेल्वे प्रशासनाने या कामांबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली आहे, हे अनाकलनीय आहे. दौंड जंक्शन हे उत्तर भारत, दक्षिण भारत आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये जाण्यासाठी एक महत्त्वाचे आणि सोयीस्कर ठिकाण आहे.
रेल्वेला येथून चांगला महसूलही मिळतो. असे असूनही राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दौंड शहर आणि रेल्वेचा विकास खुंटला आहे. रेल्वे प्रशासनाकडे स्वतःच्या मालकीची मुबलक जागा उपलब्ध असतानाही तिचा योग्य वापर केला जात नाही.
