पुणे: राज्य शासनाने अॅग्रीगेटर पॉलिसी लागू केल्यामुळे पुणे आरटीओकडून ओला, उबेरला देण्यात आलेला ‘स्टे’ आता उठवण्यात आला आहे. त्यामुळे ओला, उबेरप्रमाणे अॅपद्वारे चारचाकीद्वारे प्रवासी सेवा पुरवणार्या अॅग्रीगेटर वाहनांना मुंबईनंतर आता पुण्यातही हिरवा कंदील मिळाला आहे. परंतु, बाईक टॅक्सीच्या निर्णयाबाबत अद्याप गूढ कायम असून, याबाबत पुणे आरटीओला परिवहन विभागाकडून अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
मागील काही महिन्यांपूर्वी पुणे आरटीओकडून ओला- उबेरसारख्या अॅपद्वारे सेवा पुरवणार्या वाहनांना अनधिकृत ठरवत, त्यांच्यावर धडक कारवाई सुरू केली होती. यामुळे ओला- उबर कंपन्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आरटीओच्या कार्यवाहीला ‘स्टे’ देत, राज्य शासनाला अॅग्रीगेटर पॉलिसी बनवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
या पूर्वी ओला- उबेर टॅक्सी सेवा केंद्राच्या अॅग्रीगेटर पॉलिसीवर धावत होती. राज्य शासनाची अॅग्रिगेटर पॉलिसी तयार नसल्यामुळे याद्वारे होणारी प्रवासी वाहतूक अनधिकृत ठरवली जात होती. मात्र, न्यायालयाने राज्य शासनाला ही पॉलिसी बनवायला लावल्यानंतर शासनाने एक समिती नेमून याबाबतची पॉलिसी तयार केली. त्याला राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आणि त्यानंतर राज्यात ही नवी अॅग्रीगेटर पॉलिसी लागू झाली. परिणामी, पुणे आरटीओने या वाहतुकीला दिलेला ‘स्टे’ आता उठला असून, ओला उबेरद्वारे अधिकृतरीत्या प्रवासी वाहतूक केली जात आहे.
समितीचा अहवाल समोर आणा
खासगी अॅपच्या माध्यमातून बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेली प्रवासी वाहतूक बंद करण्यासाठी पुण्यासह राज्यस्तरावर अनेक जोरदार आंदोलने झाली. यानंतर परिवहन विभागाकडून या वाहनांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे खासगी अॅपच्या माध्यमातून प्रवासी सेवा
पुरवणार्या कंपन्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अॅग्रीगेटर पॉलिसी बनवण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने तिचे काम केले आहे, अहवाल शासनाकडे गेला. मात्र, हा अहवाल समोरच आला नाही. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांनी श्रीवास्तव समितीचा अहवाल जाहीर करून, आमच्या रिक्षाचालकांच्या सरकारी अॅपची मागणी मान्य करावी, अशी मागणी पुण्यातील रिक्षा चालकांकडून करण्यात येत आहे.
ओला, उबेरच्या तिकीट दराबाबत शासनाचे कोणतेही बंधन नाही. त्यांच्याकडून प्रवाशांची लूट होत असते. त्यांच्याकडील वाहनांची परिवहन विभागाकडे नोंद नाही. आम्हाला रिक्षा मीटर दोन वर्षांनी पासिंग करावा लागतो. मात्र, ओला- उबेर मिनिटाला भाडे दर बदलते. त्यांच्याकडे परवाना नाही. त्यामुळे यांना शासनाने परवानगी देऊ नये.
- आबा बाबर, संस्थापक, शिवनेरी रिक्षा संघटना.
राज्याची नवी पॉलिसी लागू झाल्यामुळे आरटीओने रद्द केलेल्या लायसन्सच्या कारवाईला आता ‘स्टे’ आणला आहे. त्यामुळे पुण्यात ओला- उबेरसारख्या अॅग्रीगेटर वाहनांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. परंतु, बाईक टॅक्सीबाबत आम्हाला वरिष्ठ पातळीवरून कोणतीही माहिती आलेली नाही.
- स्वप्निल भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
