पिंपरी : पीएमआरडीएतील प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये आरक्षणातील बदल, रस्त्यातील बदल, विकास प्रकल्पातील जागेत बदल या आणि अशा अनेक प्रकारात अनेक बदल करून आपली मालमत्ता सुरक्षित करण्याच्या कोट्यवधीच्या अर्थकारणाला मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने चाप बसला आहे. हा आराखडा रद्द झाल्याच्या निर्णयामुळे ‘डीपी’वरती विसंबला अन् कार्यभाग संपला, अशी चर्चा पीएमआरडीए वर्तुळात दिवसभर रंगली होती. विशेष म्हणजे आपली प्रकरणे उजेडात येऊ नये, यासाठी आटापिटा सुरू झाला असल्याचे समजते.
पीएमएआरडीए प्रारूप आरक्षणात रस्ता बदलणे, आरक्षण टाकणे त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आल्याचे आरोप या अगोदरच स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी केले आहेत. यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे समजते. बांधकाम, विकास परवानगी विभाग आणि नियोजन विभागाकडून सुसाट परवानगी दिल्या असल्याचे समजते. मध्यस्थींमार्फत अनेक अधिकार्यांनी यामध्ये हात धुवून घेतले. मात्र, प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे या अधिकार्यांची आता मोठी गोची होणार आहे. नियमबाह्य परवानगी, मंजुरी कचाट्यात सापडणार आहेत.
गेल्या चार वर्षापासून विकास आराखड्याचे भिजत घोंगडे होते. त्यातच हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर विकास आराखड्यास मजैसे थेफ निर्णय देण्यात आला होता; मात्र या तीन ते चार वर्षाच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाली झालेल्या आहेत. त्याच्या काही तक्रारी देखील थेट मुख्यमंत्र्यांकडे देखील पोहचल्या आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे कोट्यवधीच्या अर्थकारणाला या माध्यमातून मोठा ब—ेक लागला. जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प सुरू असताना, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानगी देखील देण्यात आली आहे. त्यामध्ये नियोजित रिंगरोड बरोबरच विकास आराखड्यामधील काही मुद्द्यांच्या आधारे परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून ठराविक वर्गाला खुश करून, त्यांना आवश्यक असलेला व त्यांच्या सोयीनुसार आरक्षण बदलणे तसेच, मंजुरीचे वाटप केले होते. याच मुद्द्यावरती शेतकर्यांनी विरोध दर्शवून हरकती नोंदवल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेलेल्या याच तक्रारीमुळे हा आराखडाच रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये विकास आराखड्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले होते. याबाबत तक्रारी करूनही त्याबाबत कार्यवाही झाली नव्हती. अखेर, या विरोधामध्ये एक दोन नव्हे, तर तब्बल 11 वेगवेगळ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या मागे असलेले चेहरे आणि भ—ष्टाचाराची प्रकरणे या माध्यमातून समोर येतील का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. आराखडा रद्द झाल्यानंतर अनेकांच्या विकास परवानगी आणि बांधकाम परवानगी विभागांमध्ये वार्या सुरू झाल्या आहेत. भविष्यातील आराखड्यामध्ये बदल झाल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येईल, या विचाराने अधिकार्यांमध्येदेखील घालमेल सुरू असल्याची चर्चा आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार हा पुणे महानगरपालिकेचा असून, पीएमआरडीएने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा त्यांच्याकडून काढून घ्यावा, अशी मागणी आपले पुणे आपला परिसर संस्थेचे उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे. पीएमआरडीएने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा सरकारने रद्द केला आहे. या बाबतच्या सूचना पीएमआरडीएला केल्याचे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी वृत्तपत्रांना दिलेल्या माहितीवरून कळले. याप्रकरणी राज्य सरकारने कळवले त्याप्रमाणे आम्ही याची माहिती कोर्टाला देणार असून, विकास आराखडा तयार करण्याची पुढची रूपरेषा ठरवली जाणार असल्याचे केसकर यांनी म्हटले आहे. याबाबत केसकर व सुहास कुलकर्णी यांनी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे.
74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर शेड्युल बाराप्रमाणे नियोजनाचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला असून, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट घेणार असल्याचे केसकर यांनी म्हटले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकास आराखड्यामध्ये समानता आणि धोरणात्मक एकात्मता राहावी यासाठी या 23 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार सहसंचालक पुणे विभाग नगर रचना यांना द्यावेत, अशी मागणीदेखील केसकर यांनी केली आहे.
