मांजरी झाल्या उदंड; अद्याप गणनाच नाही

प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे: हडपसरमधील एका सोसायटीतील 300 मांजरींच्या प्रकरणाचे गूढ अद्याप उलगडलेले नाही. दुसरीकडे, मांजरींपासून होणार्‍या मनस्तापाच्या तक्रारी महापालिकेला सातत्याने प्राप्त होत आहेत. कुत्र्यांप्रमाणे मांजरींचीही नोंदणी करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळत नसल्याने अद्याप गणना रखडली आहे. मात्र, नसबंदीची मोहीम हातात घेऊन मांजरींची संख्या नियंत्रणात आणण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शहरालगतची गावे नव्याने समाविष्ट झाल्यावर शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या जवळपास अडीच लाखांपर्यंत वाढली आहे. भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सातत्याने नसबंदी आणि लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे.

कुत्र्यांच्या संख्येप्रमाणे शहरात किती मांजरी आहेत, याची संख्या अद्याप महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यासाठी नागरिकांनी मांजरींची नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यासाठी केवळ 50 रुपये शुल्क आकारले जात आहे. आतापर्यंत केवळ 208 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

‘युनिव्हर्सल अ‍ॅनिमल वेल्फेअर’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून महापालिकेने मांजरींचे लसीकरण आणि नसबंदी मोहीम हाती घेतली. अशी मोहीम राबवणारी पुणे महापालिका राज्यातील पहिली महापालिका असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये 6,542 मांजरींची नसबंदी करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. एका मांजरीची नसबंदी करण्यासाठी 1900 रुपये खर्च केला जातो. गेल्या तीन वर्षांत नसबंदीसाठी जवळपास एक कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. कुत्र्यांच्या तुलनेत मांजरी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात फिरताना दिसत नाहीत. मात्र, सोसायट्या, वस्त्यांमधून मांजरींच्या तक्रारी प्राप्त होतात.

पिंजरे लावून मांजरी पकडल्या जातात आणि त्यांना वडकी येथील केंद्रात नेले जाते. मांजरींना नाजूकपणे हाताळले जाते. दुसर्‍या दिवशी नसबंदी शस्त्रक्रिया केली जाते. चार-पाच दिवस देखरेखीखाली ठेवले जाते आणि नंतर मांजरींना मूळ ठिकाणी सोडले जाते. नसबंदी केलेल्या मांजरींच्या कानाला छोटा कट (नॉचिंग) केलेले असते. अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डातर्फे मांजरींच्या नसबंदीसाठी 1900 ते 2000 रुपये इतका खर्च ठरवून देण्यात आला आहे.