पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : रेड झोनमध्ये अनधिकृत बांधकामे करून विक्री, पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते वायू, ध्वनी व जलप्रदूषण, किवळे येथे जाहिरात होर्डिंग कोसळून 5 जणांचा मृत्यूच्या घटनेनंतरची कारवाई, धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना मिळकतकरात सूट देणे, हे तारांकित प्रश्न नागपूर येथे होणार्‍या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर शहरासंदर्भातील अनेक प्रश्न शहरातील आमदारांनी अधिवेशनात उपस्थित करणे गरजेचे आहे. शहराच्या विविध क्षेत्रातील रखडलेले प्रश्न व प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अधिवेशनात ठोस निर्णय व्हावा, अशी शहरवासीयांची अपेक्षा आहे.
अधिवेशन गुरुवार (दि.7) पासून सुरू होत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्‍या पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या अतिप्रदूषित झाल्या आहेत. नदीपात्रातून दुर्गंधी येत असून, जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच, वारंवार नदी फेसाळत आहे. शहरातील रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. तसेच, प्रक्रिया न करता मैलासांडपाणी नदीपात्रात मिसळत आहे. त्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अनधिकृत बांधकामांची खुलेआम विक्री
शहरातील दिघी मॅगझिन, भोसरी, मोशी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी, यमुनानगर, रूपीनगर या रेड झोन भागात अनधिकृत बांधकामे करून त्यांची खुलेआम विक्री सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. महापालिकेचे क्षेत्रीय अधिकारी केवळ नोटिसा देऊन गप्प बसत आहेत. त्या अनधिकृत बांधकामे न रोखता महापालिका प्रशासन त्याला प्रोत्साहन देत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग
किवळे येथे जाहिरात होर्डिंग कोसळून निष्पाप 5 नागरिकांचा आपला जीव गमवावा लागला. त्या घटनेनंतर महापालिकेने काय कारवाई केली. होर्डिंग धोरणाची अंमलबजावणी केली का, होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी) केले जाते का, अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यात आले का, संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना मिळकत करात सूट देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार, महापालिकेकडून कार्यवाही केली जात आहे का, असा तारांकित प्रश्न आहे.
अद्यापही पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कागदावरच
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावर स्थगिती 12 वर्षांनंतर राज्य शासनाने 8 सप्टेंबर 2023 ला उठविली. त्यानंतर ही या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आलेले नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात पिंपरी ते निगडी विस्तारीत मार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे. तसेच, नाशिक फाटा ते चाकण मेट्रो मार्ग, शहरातील रिंगरोड प्रकल्प रखडला आहे. पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी सुधार योजनेस मंजुरी मिळत नसल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रलंबित आहे.
वैद्यकीय सुविधा, आरोग्यविषयक योजनांकडे दुर्लक्ष
महापालिका रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये पुरेशा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. महात्मा फुले आरोग्य योजनेसह अन्य योजनांचा लाभ मिळण्यात रुग्णांना विविध अडचणी येत आहेत. महापालिका रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सामग्रीची देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याने रुग्णांची अडचण होत आहे. तसेच, पुरेशा प्रमाणात औषधे मिळत नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे, आदी मुद्दे हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात यावे, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे.
शहरात कर्करोगाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी थेरगाव येथे कॅन्सर रुग्णालय उभारण्याचे नियोजन आहे. या रुग्णालयाचे कामकाज गतीने व्हायला हवे. पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांतील वाढते प्रदूषण आणि त्यामुळे डासांचा उपद्रव वाढत आहे. पर्यायाने, आरोग्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्याचप्रमाणे, डेंग्यु, हिवताप, न्यूमोनिया आदी आजारांचा फैलाव होत आहे. शहराची वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेता दवाखाने वाढविणे गरजेचे आहे.
महापालिकेच्या मोठ्या रुग्णालयांतील वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल-दुरुस्ती योग्य पद्धतीने व्हायला हवी. पर्यायाने, नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये तपासण्या कराव्या लागणार नाही. शासनाची महात्मा फुले आरोग्य योजना व अन्य आरोग्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णांना संघर्ष करावा लागतो. रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता हव्या त्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणावी लागतात, असे विविध मुद्दे हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करायला हवे, अशी भूमिका नागरिकांकडून मांडण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आराखडा अंतिम होणे बाकी
रिंगरोडच्या कामाला गती नाही
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) क्षेत्रासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या प्रारुप विकास आराखड्याला अद्याप अंतिम रूप मिळालेले नाही. त्याचप्रमाणे, रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील कामालाही अद्याप गती मिळालेली नाही. पीएमआरडीए क्षेत्रात वाढते नागरीकरण लक्षात घेता पायाभूत सुविधांचा अभाव जाणवू लागला आहे. सुनियोजित विकासाच्या अभावामुळे पीएमआरडीए हद्दीमध्ये अनधिकृत बांधकामे जोमाने सुरू आहेत, असे विविध मुद्दे हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित होणे गरजेचे आहे.
पीएमआरडीए क्षेत्राची व्याप्ती मोठी आहे. 842 गावांचा त्यामध्ये समावेश आहे. 7 हजार 256 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र आहे. तर, अंदाजे 72.76 लाख इतकी लोकसंख्या आहे. पीएमआरडीए क्षेत्राचा वाढता विस्तार लक्षात घेता त्यासाठी प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. त्याचप्रमाणे, रिंग रस्त्याचे काम केले जात आहे. एकूण 128 किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडमधील 88 किलोमीटर अंतरातील रिंग रस्त्याचे काम केले जात आहे. सोळू ते वडगाव शिंदे या 5 किलोमीटर अंतरातील रस्त्याचे काम पहिल्या टप्प्यात केले जाणार आहे. मात्र, त्याला होणारा विलंब लक्षात घेता त्याबाबत तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
रिक्षाचालकांसाठी हवे कल्याणकारी महामंडळ
नागपूर येथे आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यानुषंगाने अधिवेशनाच्या माध्यमातून शासनाने महाराष्ट्रातील अ‍ॅटोरिक्षा चालक-मालक आदींसाठी सामाजिक सुरक्षा जाहीर करत, कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे, अशी अपेक्षा शहरातील अ‍ॅटोरिक्षा चालक- मालक संघटनांनी केली आहे. रिक्षा चालक-मालक, असंघटित कष्टकरी कामगार आपल्या प्रश्नांसाठी दरवर्षी मोर्चा काढतात. मात्र शासनाने आतापर्यंत त्यांना सामाजिक सुरक्षादेखील जाहीर केली नाही. आरोग्य विमा, पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी मदत, वृद्धापकाळात पेन्शन आदींसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्रातील वीस लाख रिक्षाचालक-मालक करत आहेत. मात्र याबाबत सरकार उदासीन असल्याची तक्रार शहरातील रिक्षा संघटना व त्यांचे पदाधिकारी करीत आहेत.
शिक्षकांची व्हावी अशैक्षणिक कामातून मुक्तता
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षकांना निवडणूक आणि जनगणना वगळता अन्य शालाबाह्य कामे देता येत नसल्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे; तसेच ऑनलाइन पोर्टलची कामे कमी व्हावीत, याविषयी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून होत आहे.
शहरातील उद्योजकांसमोर समस्यांचा डोंगर
औद्योगिक शहर म्हणून नावारूपाला आलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजकांना इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. तरी देखील खंडित वीजपुरवठा, अधिक प्रमाणात भरावा लागणारा मालमत्ता कर, एमआयडीसीतील घातक कचर्‍याची विल्हेवाट, रस्ता, पाणी व ड्रेनेज लाईन आदी समस्यांचा शहरातील उद्योजकांना भेडसावत आहेत. या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा, अशी अपेषा शहरातील उद्योजक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
महापालिका आणि राज्य सरकार उद्योजकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवत नसून, केंद्राच्या योजना शहरी स्तरावर पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच एमआयडीसीमध्ये पन्नास वर्ष जुनी वीज यंत्रणा असल्याने या परिसरात सतत खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या आहे. या यंत्रणेचे अद्यायावतीकरण करण्यात यावे. तसेच महापालिका ध्वनी व वायुप्रदूषण होत असल्याच्या कारणावरून उद्योजकांकडून दंड आकारत आहे. त्यामुळे उद्योग व्यवसाय करावा की, नाही असा प्रश्न उद्योजकांसमोर निर्माण झाला आहे.
एमआयडीसीमधून निघणार्‍या घातक कचर्‍याबाबत महापालिका योग्य धोरण राबवत नसल्याची तक्रार होत आहे.
हवे हक्काचे कलादालन
पिंपरी-चिंचवड शहरातील राजकीय पदाधिकार्‍यांकडून सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलाकारांच्या काही अपेक्षा आहेत. अधिवेशनात कलाकारांसाठी कलादालन असावे. नाट्यगृहांची केलेली भरमसाठ वाढ कमी करावी. कलाकारांसाठी राजकीय मंडळींनी पुढाकार घेऊन सांस्कृतिक चळवळीला हातभार लावावा, असे काही मुद्दे या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करावेत, अशी मागणी शहरातील रंगकर्मींकडून होत आहे.
