पुणे: बालभारती ते पौड फाटा या रस्त्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला असला, तरी पर्यावरण विभागाच्या परवानगीचा (ईसी) मात्र अडथळा अद्याप कायम आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी टेकडीवर बांधकाम करावे लागणार असल्याने त्यास पर्यावरण विभागाची परवानगी लागणार आहे का ? तशी परवानगी मिळेल का ? याची टांगती तलवार आहे. महापालिका या सर्व बाबींची तपासणी करून तशी प्रक्रिया करणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील बालभारती ते पौड या रस्त्याच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि नागरी चेतना मंच यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे या रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता महापालिका आता तत्काळ रस्त्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
याबाबत पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुध्द पावसकर यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्याची महापालिकेची तयारी आहे. मात्र, हा रस्ता टेकडीवरून जात आहे, त्यासाठी काही वृक्ष काढावे लागतील, त्यामुळे त्यासाठी आधी राज्याच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे का, याची तपासणी करावी लागेल. पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असेल त्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
तसेच नागरी चेतना मंचाने उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅविट दाखल केले असल्याचे पावसकर यांनी स्पष्ट केले.
खर्च 50 कोटींनी वाढण्याची शक्यता
महापालिकेने या रस्त्याच्या कामाचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार सप्टेंबर 2023 मध्ये या कामासाठी 252 कोटी 13 लाख रुपये इतका खर्च होणार होता. मात्र, आता जवळपास दीड वर्षाचा विलंब झाल्याने या रस्त्याच्या कामाच्या खर्चात 15 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार किमान 50 कोटींनी खर्च वाढून जवळपास तीनशे कोटींचा खर्च होईल, असा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.
