पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ मध्ये सुमारे १५ दुरुस्त्या असून याबाबत साखर उद्योगाकडून २४ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. देशातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या मागण्यांचा एकत्रित अंतिम मसुदा चार दिवसांत तयार करून तो २२ सप्टेंबरला केंद्राला राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने देण्यात येणार असल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
या कायद्यामध्ये साखर कारखान्यांना २० टक्के ज्यूट पॅकिंगच्या केलेल्या सक्तीसारख्या बदलास साखर उद्योगाचा विरोध आहे. तर काही बदलांवर एकमत, काहींवर मतभिन्नता, संमिश्रता आणि सकारात्मकता असल्याचेही त्यांनी शनिवारी सायंकाळी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
या वेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष प्रतापराव ओहोळ, संचालक कल्याणराव काळे आदी उपस्थित होते. महासंघाच्या पुढाकाराने पुण्यात शनिवारी (दि. १४) दिवसभर या विषयावर व्यापक चर्चा बैठकीत झाली.
त्यामध्ये महासंघासह, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन (डीएसटीए), वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन पुणे, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा), सात राज्यस्तरीय साखर असोसिएशनचे प्रतिनिधी, राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्यासह एकूण ५५ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
साखर कायदा बदलाचे विधेयक संसदेत येणार असल्याने सर्व खासदारांना साखर उद्योगाच्या मागण्यांचे निवेदन देणार असल्याचे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, मागील पाच वर्षांत एफआरपीच्या दरात ५७६ रुपये वाढ झालेली असताना साखर विक्रीचा दर क्विटलला ३१०० रुपयांवर केंद्राने स्थिरच ठेवला आहे.
त्यामुळे साखरेसह इथेनॉल विक्री दरातही वाढ करण्याची आमची मागणी आहे. उपपदार्थात मोर्लेसिस, बर्गेसबरोबरच इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, सीबीजी, सीएनजी, हरित हायड्रोजनसारख्या याचा समावेश करण्यात आला असून यातून मिळणारे उत्पन्न कारखान्याचे उत्पन्न समजले जाणार, असे बदल आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारकडे सतत काही तरी मागण्यापेक्षा नियमित १०० दिवसांचा ऊसगाळप संपल्यानंतरही कारखाने वर्षभर म्हणजे ३६५ दिवस सुरू ठेवण्यासारखे धोरण आणण्यावर महासंघ विचार करीत आहे.
डिस्टिलरी सुरू ठेवणे, मक्यापासून इथेनॉलनिर्मिती, कारखान्यांकडील उपलब्ध जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू ठेवून उत्पन्नाचे स्त्रोतांचा विकास करण्यास आम्ही प्राधान्य देत आहोत. त्यासाठी साखर उद्योगाचा १० वर्षांचा रोडमॅप तयार करून आम्ही केंद्राला देणार असल्याचा पुनरुच्चारही पाटील यांनी या वेळी केला.
