पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आता सायबर कमांडो घडवणार आहे. यात पुण्यातील प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था डिफेन्स इंन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी (डाएट) येथे खास अभ्यासक्रम तयार करण्यात, आला आहे.
पहिल्या टप्प्यात ३५० सायबर कमांडोंना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती डाएटचे कुलपती डॉ. नारायण मूर्ती यांनी दिली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पुढाकाराने हा विशेष अभ्यासक्रम सुरु होणार असून पुण्यातील डाएट संस्थेत पहिल्या टप्प्यात ३५० सायबर कमांडो घडवले जाणार आहेत.
आयआयटी संस्थांच्या सहकायनि हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात ३५ वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि तपास अधीकारी यांना सहा महिन्यांचे निवासी अत्याधुनिक सायबर प्रशिक्षण डाएट येथे दिले जाणार असल्याची माहिती कुलपती डॉ. नारायण मूर्ती यांनी पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
'सायबर सुरक्षेवर भर'
डॉ. नारायण मूर्ती म्हणाले, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान प्रकरणात सायबर प्रकरणांमध्ये जलद प्रतिसाद देणे, डिजिटल फॉरेन्सिकमधील पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात येईल. सायबर गुन्हे कमी करण्याच्या दृष्टीने या माध्यमातून आगामी काळात प्रयत्न करण्यात येतील. देशात ४ हजार ८६० अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यामध्ये आमच्या संस्थेचा ६३ वा क्रमांक असून पुण्यात पहिल्या स्थानावरील अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे.
उद्या दीक्षांत समारंभ
डीआयटीमार्फत ७ सप्टेंबर रोजी एमटेक अभ्यासक्रामाच्या विद्यार्थ्यांचा दीक्षांत समारंभ होणार आहे. त्या निमित्ताने कुलपती डॉ. मूर्ती बोलत होते. या वेळी त्यांनी सांगितले की, यंदा २२७ विद्यार्थी एमटेकची पदवी प्राप्त करणार असून २३ जणांनी पीएचडी अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. या कार्यक्रमासाठी संरक्षण विभागाचे सचिव डॉ. समीर कामत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातून कॅम्पस नोकरी देण्याचे प्रमाण सध्या ७० टक्के असून ते १०० टक्के करण्याचा प्रयत्न आहे. लष्करी साहित्याचे उत्पादन घेणाऱ्या अनेक कंपन्यांना कौशल्य आधारित मनुष्यबळाची गरज असते. त्यानुसार एल अॅण्ड टी कंपनीच्या मदतीने प्रशिक्षण अभ्यासक्रम घेण्यात येत आहे.
सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने आत्तापर्यंत तीन हजार जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. संशोधकांसाठी एमटेक अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यात येत असून, त्यात एक वर्षाचे प्रशिक्षण डीआयटीमध्ये, तर एक वर्षाचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम डीआरडीओत घेतला जाणार आहे.
